पुणे : राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) साखर कारखान्यांना ज्या प्रमाणे कर्ज दिले जाते. त्याच धर्तीवर गृहनिर्माण सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘एनसीडीसी’ कडून कर्ज स्वरूपात पैसे उपलब्ध करून दिले जातील. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावरून येत्या तीन महिन्यात ‘एनसीडीसी’च्या उपविधींमध्ये बदल केले जातील, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.
पुणे जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघ, सहकारी पतसंस्था महासंघ, सहकारी बँक महासंघ यांच्यावतीने महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स यांना मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळावे, यासाठी पुण्यात महाअधिवेशन आणि प्रदर्शनाचे आयोजन गणेश कला क्रीडा मंच येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्य सरकारी बँकेचे प्रसासकीय प्रमुख विद्याधर अनास्कर, आमदार प्रवीण दरेकर, हेमंत रासने, महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष सीताराम राणे यावेळी उपस्थित होेते.
‘राज्यातील आर्थिक अडचमीतील साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून कर्ज दिले जाते. मात्र एनसीडीसीच्या नियमानुसार शहरात कर्ज स्वरूपात पैसे दिले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी एनसीडीसीच्या उपविधींमध्ये (बायलाॅज्) बदल करणे आवश्यक आहे. ते बदल येत्या तीन महिन्यात होतील. त्यानंतर गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही एनसीडीसीच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करता येईल,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना आर्थिक मदत दिली जाऊ शकत नाही. पुनर्विकासाला आलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या मोठ्या प्रमाणात शहरी भागातच आहेत. त्यामुळे कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य बँक आणि मुंबई जिल्हा बँकेकडून स्वयंपुनर्विकासासाठीच्या मदतीला एनसीडीसीकडून कर्ज उपलब्ध झाल्यास पुनर्विकासाला गती मिळेल.
राज्य बँकेकडून स्वयंपुनर्विकासासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र, स्वयंपुनर्विकासासाठी येणारे अर्ज लक्षात घेता ही मदत कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एनसीडीसीकडून कर्ज स्वरूपात मदत मिळाल्यास स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांना तीन वर्षासाठी प्रिमिअमचे व्यास माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला आहे, असे प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.
ऑनलाइन परवन्यांसाठी संकेतस्थळ
मानीव अभिहस्तांरणासाठी (डीम्ड कन्वेहयन्स) सहकार, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी तसेच मुद्रांक शुल्क विभागाची महत्त्वाची जबाबादारी आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यास अभिहस्तांरणाची प्रक्रिया सुलभ होणार असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले. हाच धागा पकडून येत्या तीन मिहन्यात ही ऑनलाइन प्रणाली सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
