महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून दोन्ही राज्यांमधील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे महाराष्ट्रात त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. यासंदर्भात एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना दुसरीकडे राजधानी दिल्लीतही घडामोडींना वेग आला आहे. महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची अमित शाह यांच्यासमवेत बैठक होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना या बैठकीसाठी सल्ला दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे या सीमावादात मध्यस्थी करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. याबाबत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी देशाच्या संसदेतही भूमिका मांडली आहे. तसेच, अमित शाह यांची भेट घेऊनही सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि इतर भागातील गावांमधील लोकांच्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. त्यानंतर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीसाठी जाणार असल्यामुळे याकडे दोन्ही राज्यांमधील जनतेचं लक्ष लागलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही अमित शाह यांची भेट घेऊन बाजू मांडणार असल्याचं म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

राज्य सरकारने कशी मांडावी भूमिका?

एकीकडे दिल्लीतील घडामोडी वाढत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या भेटीसंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर राज्य सरकारने कशा प्रकारे भूमिका मांडायला हवी, यासंदर्भात सल्ला दिला आहे.

विश्लेषण: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटणार तरी कधी? हा वाद काय आहे?

“शिवाजी महाराजांनी आपल्याला गनिमी कावा शिकवला आहे. बऱ्याचदा असं बोललं जातं की आपण युद्धात जिंकतो आणि तहात हरतो. तसं त्या दिवशी बैठकीत कुठेही राज्यातल्या जनतेला आपण महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यात कमी पडलो असं वाटता कामा नये असं चातुर्य, हुशारी आपल्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी बाजू मांडताना दाखवावी. आपली बाजू कशी योग्य आहे आणि तिथल्या मराठी भाषिकांना कसा न्याय मिळायला हवा हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करावा”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.

“इथे मी सांगितलेलं कर्नाटकनं ऐकलं तर…”

दरम्यान, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी नेमका गनिमी कावा कसा करावा? असं पत्रकारांनी विचारता अजित पवारांनी त्यावर मिश्किल प्रतिक्रिया दिली. “असं काही जाहीरपणे सांगत नाहीत. इथून कर्नाटकनं ऐकलं तर त्याला काही अर्थ राहणार नाही. त्यांनी मला विचारल्यावर सांगेन”, असं अजित पवार म्हणताच उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला!