महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही शहरातील नागरिकांसाठी खुली असावी असा नियम असतानाही महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक हे सर्वसाधारण सभा बंद दाराआड घेत आहेत. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांनी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही नागरिकांसाठी खुली करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या प्रशासकीय राजवटीत अनेक नियमांची पायमल्ली करून ठराविक लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून अजित गव्हाणे यांनी महापालिका आयुक्तांना एक लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभा ही नागरिकांसाठी खुली असावी. लोकप्रतिनिधी ज्यावेळी महापालिकेत कार्यरत होते, त्यावेळी प्रत्येक सभा ही नागरिकांसाठी खुली असायची. मात्र गेल्या वर्षभरामध्ये एकही सभा नागरिकांसाठी खुली करण्यात आलेली नाही. प्रशासकाच्या हाती निर्णयाचे अधिकार एकवटले आहेत. अधिनिमांमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत. असे असतानाही आयुक्त बंद दाराआड सभा घेत आहेत. स्थायी समिती सभेमध्येही असाच प्रकार सुरू आहे. पुर्वी स्थायी समितीची सभा पत्रकारांसाठी खुली होती, ती देखील बंद करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण सभा असो अथवा स्थायी समिती सभा या दोन्ही सभांचे अजेंडे ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. आयत्या वेळच्या विषयांचा भडीमार सुरू आहे. पुर्वीचे आयुक्त लोकप्रतिनिधींचेही आयत्या वेळचे विषय मंजूर करत नव्हते मात्र या नियमांना फाटा देत प्रशासकीय काळात बेजबाबदारपणे कारभार सुरू आहे. कोणत्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली, कोणते विषय आयत्यावेळी घेतले याबाबत माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही. छुप्या पद्धतीने जो कारभार सुरू आहे त्यामुळे महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. हा सर्व प्रकार तात्काळ थांबवून सर्वसाधारण सभा नागरिकांसाठी व स्थायी समिती सभा पत्रकारांसाठी खुली करण्यात यावी, असेही या निवेदनात गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या प्रशासकीय राजवटीत अनेक नियमांची पायमल्ली करून ठराविक लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून अजित गव्हाणे यांनी महापालिका आयुक्तांना एक लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभा ही नागरिकांसाठी खुली असावी. लोकप्रतिनिधी ज्यावेळी महापालिकेत कार्यरत होते, त्यावेळी प्रत्येक सभा ही नागरिकांसाठी खुली असायची. मात्र गेल्या वर्षभरामध्ये एकही सभा नागरिकांसाठी खुली करण्यात आलेली नाही. प्रशासकाच्या हाती निर्णयाचे अधिकार एकवटले आहेत. अधिनिमांमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत. असे असतानाही आयुक्त बंद दाराआड सभा घेत आहेत. स्थायी समिती सभेमध्येही असाच प्रकार सुरू आहे. पुर्वी स्थायी समितीची सभा पत्रकारांसाठी खुली होती, ती देखील बंद करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण सभा असो अथवा स्थायी समिती सभा या दोन्ही सभांचे अजेंडे ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. आयत्या वेळच्या विषयांचा भडीमार सुरू आहे. पुर्वीचे आयुक्त लोकप्रतिनिधींचेही आयत्या वेळचे विषय मंजूर करत नव्हते मात्र या नियमांना फाटा देत प्रशासकीय काळात बेजबाबदारपणे कारभार सुरू आहे. कोणत्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली, कोणते विषय आयत्यावेळी घेतले याबाबत माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही. छुप्या पद्धतीने जो कारभार सुरू आहे त्यामुळे महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. हा सर्व प्रकार तात्काळ थांबवून सर्वसाधारण सभा नागरिकांसाठी व स्थायी समिती सभा पत्रकारांसाठी खुली करण्यात यावी, असेही या निवेदनात गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
