पुणे : कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाल्याने पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी पोषक वातावरण नसल्याचे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आल्याने पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करण्यात आली, अशी टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली. पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घेण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी ही टीका केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

निवडणूक टाळणाऱ्या भाजपला या आदेशामुळे सणसणीत चपराक बसली आहे. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर तातडीने पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे अनेक क्लुप्त्या लढवीत निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. मात्र आता न्यायालयाने चपराक दिली आहे. भाजपने निवडणूक आयोग आणि अन्य स्वायत्त संस्थांचा हुकूमशाही पद्धतीने मनमानी वापर केला. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक टाळणे हे त्याचेच द्योतक आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी : तळवडे दुर्घटनेतील मृतांची संख्या ११; उपचारादरम्यान दोघींचा मृत्यू

जगताप म्हणाले, की खासदार बापट यांचे निधन झाल्यानंतर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीस १५ महिन्यांचा अवधी शिल्लक होता. सार्वत्रिक निवडणुकीस सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असेल, तर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी, असे संविधानात आहे. मात्र कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाल्याने राज्यात भाजपला पोषक वातावरण नाही ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आली पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. भाजपने त्यांच्या स्वार्थासाठी पुणेकरांना त्यांच्या हक्काच्या प्रतिनिधित्वापासून दूर ठेवले. याचे परिणाम त्यांना आगामी निवडणुकीत दिसतील.

निवडणूक टाळणाऱ्या भाजपला या आदेशामुळे सणसणीत चपराक बसली आहे. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर तातडीने पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे अनेक क्लुप्त्या लढवीत निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. मात्र आता न्यायालयाने चपराक दिली आहे. भाजपने निवडणूक आयोग आणि अन्य स्वायत्त संस्थांचा हुकूमशाही पद्धतीने मनमानी वापर केला. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक टाळणे हे त्याचेच द्योतक आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी : तळवडे दुर्घटनेतील मृतांची संख्या ११; उपचारादरम्यान दोघींचा मृत्यू

जगताप म्हणाले, की खासदार बापट यांचे निधन झाल्यानंतर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीस १५ महिन्यांचा अवधी शिल्लक होता. सार्वत्रिक निवडणुकीस सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असेल, तर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी, असे संविधानात आहे. मात्र कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाल्याने राज्यात भाजपला पोषक वातावरण नाही ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आली पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. भाजपने त्यांच्या स्वार्थासाठी पुणेकरांना त्यांच्या हक्काच्या प्रतिनिधित्वापासून दूर ठेवले. याचे परिणाम त्यांना आगामी निवडणुकीत दिसतील.