मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांबाबत आगामी काळात काम करण्यासाठी राज्यव्यापी अनुसूचित जाती घटनात्मक हक्क संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी आमदार जयदेव गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक झाली. त्यावेळी समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीला सातत्याने मार्गदर्शन करण्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पुणे- धुळवडीला मार्केट यार्डातील आंबेडकरनगरमध्ये गोळीबार, दोन गटात हाणामारी

आणखी वाचा

राज्यातील अनुसूचित जातींचे सुमारे ५९ समाज घटक आहेत. त्यापैकी काही अल्पसंख्यांक आहेत. त्यामुळे ते विकासाच्या परिघा बाहेर असून सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेले असल्यामुळे त्यांना विकासाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही. शैक्षणिक, आर्थिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय लाभ मिळावा, या हेतून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. समाज घटकांच्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या प्रश्न यावेळी मांडले. राज्य शासनाच्या समाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचीत जाती समूहांसाठी योजना आणि सवलती राबविण्यात येतेत. मात्र यातील अनेक योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. तर जाचक अटींमुळे काही योजनांचा लाभ घेता येत नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी लाभार्थींच्या उत्पन्नाची मर्यादा १० लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी जयदेव गायकवाड यांनी केली.

हेही वाचा >>> पुणे- धुळवडीला मार्केट यार्डातील आंबेडकरनगरमध्ये गोळीबार, दोन गटात हाणामारी

आणखी वाचा

राज्यातील अनुसूचित जातींचे सुमारे ५९ समाज घटक आहेत. त्यापैकी काही अल्पसंख्यांक आहेत. त्यामुळे ते विकासाच्या परिघा बाहेर असून सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेले असल्यामुळे त्यांना विकासाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही. शैक्षणिक, आर्थिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय लाभ मिळावा, या हेतून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. समाज घटकांच्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या प्रश्न यावेळी मांडले. राज्य शासनाच्या समाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचीत जाती समूहांसाठी योजना आणि सवलती राबविण्यात येतेत. मात्र यातील अनेक योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. तर जाचक अटींमुळे काही योजनांचा लाभ घेता येत नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी लाभार्थींच्या उत्पन्नाची मर्यादा १० लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी जयदेव गायकवाड यांनी केली.