पुणे प्रतिनिधी: शिंदे फडणवीस सरकार विरोधी पक्षातील आमदारांच्या प्रश्नाकडे कोणत्याही प्रकारच लक्ष देत नाही. हे अनेक घटनामधून समोर आले आहे. पुणे शहरातील वडगावशेरी भागातील रस्ते,पाणी यासह अनेक प्रश्नांबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पत्रव्यवहार अनेक वेळा केला. पण त्याला कायमची केराची टोपली दाखविण्याचं काम करण्यात आलं आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता अखेर, लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वडगावशेरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी दिली. तसेच या लाक्षणिक उपोषणाची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न घेतल्यास अधिक आंदोलन केले जाईल असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.
यावेळी आमदार सुनील टिंगरे म्हणाले की, “वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघात विमानतळ, आयटी कंपन्या आहेत. त्यामुळे हा भाग अत्यंत महत्वाचा असून मी आमदार होण्यापूर्वी एक नगरसेवक होतो. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमांतून अनेक विकास काम करता आली. त्यावेळी भाजपचे सध्याचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक हे वडगावशेरीचे आमदार होते. त्यावेळी त्यांनी केवळ मतदारसंघात अनेक प्रकल्प राबविली जातील आणि वाहतूक कोंडी मुक्त मतदारसंघ असेल अशी घोषणा केली. पण त्यांना कोणतीही काम करता आली नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “त्यामुळे त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागलं आणि त्या निवडणुकीत मी आमदार म्हणून निवडून आलो .त्यानंतर मतदार संघातील पोरवाल रोड, एअरफोर्स ते धानोरी रोड, नदी काठचा प्रलंबित रोड, नगर रोड या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीतून नागरिक केव्हा मुक्त होणार आहे. विश्रांतवाडी चौकातील बुद्धविहार स्थलांतरित करण्यात यावे. तसेच वडगावशेरी भाग पूर्व भाग येतो. त्यामुळे तेथील नागरिकांना टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना लाखो रुपये मोजावे लागत आहे. हे लाखो रुपये वाचले पाहिजे. या प्रश्नांबाबत विधिमंडळात प्रश्न मांडून देखील विरोधी पक्षातील आमदारांकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष दिले नाही.”
“त्याच दरम्यान महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे देखील समस्याबाबत पत्रव्यवहार केला. पण त्या प्रत्येक पत्रांना केराची टोपली दाखविण्याच काम त्यांनी केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाच्या निषेधार्थ आज लाक्षणिक उपोषण करीत आहे. या लाक्षणिक उपोषणाची दखल राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने न घेतल्यास अधिक तीव्र आंदोलन केले जाईल”, असा इशारा देखील त्यावेळी त्यांनी दिला.