पिंपरी पालिकेतील विकासकामांचे मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून त्यानुसार राज्यभर काम करण्याचा निर्धार राष्ट्रवादीने विशेषत: माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला होता. प्रत्यक्षात, देशभरातील ६३ शहरांमधून ‘बेस्ट सिटी’ ठरलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचेच ‘तीन तेरा’ वाजले. अनेक ‘लोकप्रिय’ घोषणा अंगलट आल्याने पिंपरी ‘मॉडेल’ तसे फसवे ठरले होते, त्यामुळे निवडणुकांच्या दृष्टीने राज्यात या मॉडेलचा उपयोग झाला नाहीच; खुद्द िपपरी-चिंचवडमध्येही त्याचा काहीही राजकीय लाभ होऊ शकला नाही.
एकहाती सत्ता द्या, पिंपरीप्रमाणे विकास करू, असे आवाहन करणाऱ्या व जागोजागी पिंपरीतील विकासाचे दाखले देणाऱ्या अजितदादांची राज्यभरात पिंपरी मॉडेल राबवण्याची तीव्र इच्छा होती. त्यादृष्टीने त्यांनी बराच पाठपुरावा केला होता. प्रत्यक्षात, पिंपरीतील बहुचर्चित प्रकल्पांचेच तीन तेरा वाजल्याचे चित्र त्यांना दिसून आले. त्यामुळे त्यांची पुढील गणिते पूर्णत्वाला जाऊ शकली नाहीत. नेहरू अभियानातील भरघोस निधीमुळे शहराचा कायापालट झाल्याचे वरकरणी दिसते. मात्र, दिव्याखाली बराच अंधार असून भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत पालिकेने कळस गाठला आहे. टीडीआर, बीआरटीएस, उपसूचनांचा पाऊस असे अनेक घोटाळे आणि विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराच्या नियमित तक्रारी आहेत. बहुतांश प्रकल्प गोत्यात आहेत. पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हापासून मावळ बंदनळ योजनेचे काम ठप्प आहे. साडेतेरा हजार घरांचा समावेश असलेला ‘घरकुल’ प्रकल्प अध्र्यावर गुंडाळण्यात येत आहे. निगडीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे क्षेत्र संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित असल्याचे प्रकरण शिवसेनेने न्यायालयात नेल्याने या कामाला स्थगिती मिळाली व ते काम लटकले. झोपडपट्टी मुक्त शहराचा संकल्प कागदावरच राहिला असून झोपडय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. २४ तास पाणी देण्याची घोषणा केलेली असताना पाण्यासाठी मोर्चे सुरू असल्याचे चित्र गावोगावी आहे. वर्षांनुवर्षे रेडझोनचा प्रश्न रखडलेला आहे. संरक्षण खात्याकडील जमिनींचा तिढा तसाच आहे. अनधिकृत बांधकामांची टांगती तलवार संबंधित नागरिकांच्या डोक्यावर आहे, त्यातच पूररेषेच्या नव्या समस्येची भर पडली आहे. बहुचíचत बीआरटी, मेट्रोविषयी संभ्रमावस्था आहे. पर्यावरणाची एैसी-तैसी आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. हे सर्व मुद्दे सत्ताधारी म्हणून राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरले. त्यामुळे राज्यात काय, खुद्द पिंपरीतही त्याचा लाभ घेता आला नाही. महत्त्वाचे प्रश्न वेळीच न सोडल्याने पिंपरीतील हक्काच्या तीन जागांवर राष्ट्रवादीला पाणी सोडावे लागले. काँग्रेसकडून अपेक्षित निर्णय न झाल्याचे खापर मात्र राष्ट्रवादीने काँग्रेसवरच फोडले आहे.
