शहरबात पिंपरी-चिंचवड : विकतची डोकेदुखी नको म्हणूनच..!

बारामतीखालोखाल पिंपरी-चिंचवड हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता, तेव्हाच लोकसभा निवडणुकीत शिवाजीराव आढळराव आणि श्रीरंग बारणे हे शिवसेनेचे दोन खासदार शहरातून निवडून गेले होते. पाठोपाठ, विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा पराभव करून लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार व महेश लांडगे हे विरोधकांचे तीन आमदार निवडून गेले. प्रतिकूल अशा वातावरणात फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणाऱ्या पिंपरी पालिका निवडणुकांना सामोरे जाताना राष्ट्रवादीचा एकतरी आमदार असावा, अशी भावना शहर राष्ट्रवादी वर्तुळात होती. पक्षश्रेष्ठींकडून मात्र तसा विचार होताना दिसत नव्हता. यापूर्वी, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना संधी द्यायची म्हणून आमदारकीसाठी अन्य कोणत्याही नावांचा विचार झाला नाही. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पुण्याच्या विधान परिषद निवडणुकीवर अनेकांचा डोळा होता. मात्र, इथेही विद्यमान आमदार अनिल भोसले यांनाच पुन्हा संधी मिळाल्याने पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटला. माजी आमदार विलास लांडे आणि माजी महापौर आझम पानसरे हे प्रामुख्याने तीव्र इच्छुक होते. मात्र, त्यांचा विचारच झाला नाही.

आझम पानसरे १९९९ मध्ये पहिली विधानसभा लढले. नंतर, २००९ मध्ये लोकसभा लढले. दोन्ही ठिकाणी पडले. या कालावधीत त्यांच्यापेक्षा राजकारणातील अनेक कनिष्ठ कायकर्ते पुढे गेले. काही आमदार, तर काही खासदारही झाले. पानसरे तेथेच राहिले. आता तरी आमदारकी मिळावी, यासाठी आग्रही असलेल्या पानसरे यांना शरद पवार आपल्याला न्याय देतील, असे खात्रीने वाटत होते. मात्र, तसे न झाल्याने ते प्रचंड नाराज झाले. अशा नाराज पानसरे यांना निवडणूक रिंगणात आणण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. मात्र, पानसरे निवडणूक लढले नाहीत. पक्षाच्या विरोधात न जाण्याची व शरद पवार यांच्यासोबत यापुढेही कायम राहण्याची भूमिका पानसरे यांनी घेतली असली, तरी डावलण्यात आल्याची नाराजी ते लपवू शकले नाहीत. पिंपरी-चिंचवडमधून कोणाला तरी संधी मिळणे अपेक्षित होते. अनिल भोसले यांना एक अर्धा आणि एक पूर्ण असा ‘दीड टर्म’ कालावधी मिळाला होता. तरीही त्यांना तिसऱ्यांदा संधी देण्यात आली. पक्षश्रेष्ठींना योग्य वाटला तो निर्णय त्यांनी घेतला. मात्र, दोन खासदार आणि तीन आमदार असे शहरात विरोधकांचे बळ आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडला न्याय मिळणे गरजेचे होते, असे पानसरे यांचे म्हणणे होते.

विलास लांडे यांचा त्यांचे भाचेजावई महेश लांडगे यांनी पराभव केला होता. ज्या भोसरी प्रांतात लांडे यांचे निर्विवाद वर्चस्व होते, तेथे लांडगे यांचा दबदबा वाढू लागल्याने लांडे यांना राजकीय अस्तित्वासाठी आमदारकीची नितांत गरज होती. त्यासाठी ते दोन वर्षांपासून तयारीत होते. विधान परिषद निवडणुकीत मोक्याच्या क्षणी त्यांनी वाजतगाजत बंडखोरी केली. त्यामुळे राष्ट्रवादीत खळबळ उडाली. लांडे यांचा बंडखोरीचा पूर्वइतिहास पाहता त्यांची उमेदवारी अनिल भोसले यांच्यादृष्टीने निश्चितपणे डोकेदुखी ठरणार होती, याची स्पष्ट कल्पना आल्यामुळेच मोठय़ा पवारांनी वैयक्तिक लक्ष घातले आणि लांडे यांच्या माघारीसाठी ‘शब्द’ टाकला. कितीही आव आणला तरी लांडे यांचे शरद पवार यांच्यासमोर काही चालत नाही, हे लांडे यांनी माघार घेतल्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. यापूर्वी, २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक दिग्गजांना डावलून विलास लांडे यांना ‘हवेली’ची उमेदवारी देण्यात आली होती. तेव्हा तत्कालीन शहराध्यक्ष असलेले लक्ष्मण जगताप यांनी असाच बंडखोरीचा पवित्रा घेतला होता. स्वत:ची ताकद दाखवण्यासाठी पिंपळे गुरव ते पिंपरी अशी हजारो समर्थकांची रॅली त्यांनी काढली होती. मात्र, शरद पवार यांचा दूरध्वनी येताच जगतापांनी सपशेल माघार घेतली होती. पवारांच्या प्रभावाचा हा महिमा िपपरी-चिंचवडकरांना नवीन नाही. पवारांच्या सांगण्यावरून विलास लांडे यांनी माघार घेतली, तिथेच अनिल भोसले यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले होते. भोसले किती मताधिक्य घेणार, याची फक्त औपचारिकता राहिली होती. त्यामुळेच मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच पुण्यात बाळासाहेब बोडके यांचे ‘बाप्पूंच्या’ विजयी मिरवणुकीसाठी कामगार पुतळ्याजवळ एकत्र जमा, असे संदेश व्हॉट्स अ‍ॅपवर फिरत होते. भोसले समर्थकांचा आनंद गगनात मावणारा नसतानाच लांडे व पानसरे समर्थकांमध्ये असलेली तीव्र अस्वस्थताही लपलेली नाही. आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांच्यासारखे तगडे मोहरे राष्ट्रवादी सोडून गेले. लांडे, पानसरे यांच्यासारखे ताकतीचे नेते नाराज आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीत या नाराजीचा फटका बसू शकतो. मात्र, अजित पवार यांना त्याचे फारसे सोयरसुतक नाही. पक्षाचा एकही आमदार नसला तरी पिंपरी पालिकेत आपण पुन्हा सत्ता आणू, यावर त्यांचा भारी विश्वास आहे. अलीकडच्या काळातील शहरातील राजकारण पाहता अजित पवारांचा पिंपरी-चिंचवडच्या स्थानिक नेत्यांवर फारसा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे, एखाद्या स्थानिक नेत्याला आमदार करून शहरात पर्यायी नेतृत्व उभे करून विकतची डोकेदुखी होऊ नये, याचीही त्यांनी खबरदारी घेतली असावी, असे म्हणण्यास जागा आहे.