पुणे : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात पुण्यासाठी वाढीव एफएसआय देण्याचा तर ॲमेनिटी स्पेस कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे दोन्ही निर्णय पुण्यासाठी घातक ठरणारे आहेत. गेल्या महिन्यात पुणे शहरात दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या दोन्ही निर्णयांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाच्या नेत्या आणि माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी केली आहे. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन २ डिसेंबर २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे शहरात वाढीव एफएसआय देण्याबरोबरच ॲमेनिटी स्पेसची जागा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे आगामी काळात पुणे शहरावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. त्याची काहीशी झलकच जुलै महिन्यात केवळ दोन दिवस शहरात झालेल्या मुसळधार पावसाने दाखवून दिली आहे. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुण्यात आलेल्या या दोन निर्णयांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयांचा फेरविचार करावा तसेच त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समितीही नियुक्त करावी, अशी आग्रही मागणी माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
हेही वाचा : गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तपदी निखील पिंगळे
राज्य सरकारने घेतलेल्या वाढीव एफएसआय च्या निर्णयामुळे ज्या ठिकाणी १.१० मूळ एफएसआय आहे, तेथे रस्त्यांच्या रुंदीनुसार आणि विविध प्रकारांनुसार आता नऊपट बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. तर ४ ते १० हजार चौरस मीटर बांधकाम करताना उर्वरित जागेच्या ५ टक्के आणि १० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तर उर्वरित जागेच्या १० टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस म्हणून आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय आधी होता. त्यामध्ये बदल करत २० हजारपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तरच उर्वरित जागेच्या ५ टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस म्हणून राखून ठेवण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एफएसआय वाढविणे तसेच ॲमेनिटी स्पेस कमी करण्याचा निर्णय, हे बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी आहे. मात्र, त्याचा विपरीत परिणाम शहरातील नागरिकांवर होत आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शहरात उंच इमारतींची संख्या वाढली परंतु, त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. या निर्णयांत बदल झाले नाही तर येणाऱ्या काळात शहराची वाट लागण्यास उशीर होणार नाही, असेही खासदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेला पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा : पिंपरी : शहर पोलीस दलात बदल्यांचे सत्र सुरूच; आता ‘या’ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
नगरविकास मंत्री असताना घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बदलणार का?
शहरातील चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविण्याचा आणि बांधकाम करताना नागरी सुविधांसाठीच्या खुल्या जागेचे (ॲमेनिटी स्पेस) प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय झाला आहे. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगर विकास मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते. त्यांना या निर्णयाची संपूर्ण माहिती असून सिंहगड रोड परिसरात पुरामुळे नुकसान झालेल्या सोसायट्यांना भेट देऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाहणी देखील केली होती. तसेच नदीकाठी असलेल्या सोसायटीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देखील मुख्यमंत्र्यांनी पुणे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला दिलेले आहेत. तसेच एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत (युडीसीपीआर) बदल करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले होते.
पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन २ डिसेंबर २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे शहरात वाढीव एफएसआय देण्याबरोबरच ॲमेनिटी स्पेसची जागा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे आगामी काळात पुणे शहरावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. त्याची काहीशी झलकच जुलै महिन्यात केवळ दोन दिवस शहरात झालेल्या मुसळधार पावसाने दाखवून दिली आहे. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुण्यात आलेल्या या दोन निर्णयांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयांचा फेरविचार करावा तसेच त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समितीही नियुक्त करावी, अशी आग्रही मागणी माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
हेही वाचा : गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तपदी निखील पिंगळे
राज्य सरकारने घेतलेल्या वाढीव एफएसआय च्या निर्णयामुळे ज्या ठिकाणी १.१० मूळ एफएसआय आहे, तेथे रस्त्यांच्या रुंदीनुसार आणि विविध प्रकारांनुसार आता नऊपट बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. तर ४ ते १० हजार चौरस मीटर बांधकाम करताना उर्वरित जागेच्या ५ टक्के आणि १० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तर उर्वरित जागेच्या १० टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस म्हणून आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय आधी होता. त्यामध्ये बदल करत २० हजारपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तरच उर्वरित जागेच्या ५ टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस म्हणून राखून ठेवण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एफएसआय वाढविणे तसेच ॲमेनिटी स्पेस कमी करण्याचा निर्णय, हे बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी आहे. मात्र, त्याचा विपरीत परिणाम शहरातील नागरिकांवर होत आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शहरात उंच इमारतींची संख्या वाढली परंतु, त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. या निर्णयांत बदल झाले नाही तर येणाऱ्या काळात शहराची वाट लागण्यास उशीर होणार नाही, असेही खासदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेला पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा : पिंपरी : शहर पोलीस दलात बदल्यांचे सत्र सुरूच; आता ‘या’ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
नगरविकास मंत्री असताना घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बदलणार का?
शहरातील चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविण्याचा आणि बांधकाम करताना नागरी सुविधांसाठीच्या खुल्या जागेचे (ॲमेनिटी स्पेस) प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय झाला आहे. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगर विकास मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते. त्यांना या निर्णयाची संपूर्ण माहिती असून सिंहगड रोड परिसरात पुरामुळे नुकसान झालेल्या सोसायट्यांना भेट देऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाहणी देखील केली होती. तसेच नदीकाठी असलेल्या सोसायटीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देखील मुख्यमंत्र्यांनी पुणे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला दिलेले आहेत. तसेच एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत (युडीसीपीआर) बदल करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले होते.
