महामार्गावरील रस्ते मोठे करण्यासाठी पालिकेने वेळोवेळी रुंदीकरण केले. मात्र, त्याचा लाभ नागरिकांना झालाच नाही. वाढलेल्या रस्त्यांवर सर्वात आधी व्यावसायिकांनी कब्जा घेतला. रुंदीकरण रडतखडत संपले, नंतर डांबरीकरण व पेव्हिंग ब्लॉकचे अर्थकारण झाले. सुमार दर्जाचे का होईना पदपथ तयार झाले. कोटय़वधी रुपये खर्च करून रस्ते करणाऱ्या पालिकेने पदपथासाठी टप्प्याटप्प्यात लाखोंचा खर्च केला. आजमितीला त्याची अवस्था काय आहे, याचा विचार महापालिकेने कधीही केला नाही. शहर हद्दीत महामार्गावरील एकाही गावात पदपथांवर पादचाऱ्यांना चालण्याची सोय राहिलेली नाही. हातगाडय़ा, पथारीवाले, रिक्षाचालक ते मोठे व्यावसायिक अशी अतिक्रमणे पदपथावर दिसतात. कार डेकोरेट करणाऱ्या व्यावसायिकांनी सर्वात कहर केला आहे. त्यांच्या दुकानासमोर वाहनांच्या रांगा लागतात, त्या रस्त्याच्या थेट मध्यापर्यंत. लपून बसून सावज पकडणाऱ्या त्या शूर वाहतूक पोलिसांना हे अतिक्रमण दिसत नाही. कारण, त्यामागे मोठे अर्थकारण आहे. नाशिकफाटा ते शंकरवाडी दरम्यान वाहतूक पोलिसांच्या डोळय़ांसमोरच सगळे चालते. निगडी, पालिकेच्या मुख्यालयासमोर, चिंचवडच्या मॉलसमोर, चिंचवड स्टेशन, िपपरी पोलीस ठाण्यासमोर, जय मल्हार हॉटेल व पान स्टॉल, राका गॅस परिसरात रस्त्यावरच मंडई असल्याप्रामणे गर्दी असते. पादचाऱ्यांना चालण्याची सोय नाही. याशिवाय, अंतर्गत भागातही वेगळे चित्र नाही.
चौक सुशोभीकरण, रोगापेक्षा इलाज भयंकर?
महापालिकेने खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने चौकांचे सुशोभीकरण केले, मात्र रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था झाल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. मध्यभागी प्रचंड मोठे गोलाकार ठेवल्याने वळसा घालताना वाहनस्वारांची दमछाक होते. सिग्नलची वेळ खूपच कमी असल्याने ठराविक मोजकी वाहने जाताच लाल दिवा पडतो. पावती फाडण्यातच धन्यता मानणारे वाहतूक पोलीस व महापालिकेचे ‘हुशार’ अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याचा फटका चालकांना बसतो. मोरवाडी चौकात विचित्रपणाचा कळस आहे. मोरवाडीकडून चिंचवड स्टेशनकडे वळताना रस्त्यातच भला मोठा अडसर आहे. तो पार करण्यासाठी नागमोडी वळण घ्यावे लागते. तो काढण्याची मागणी आहे, त्यावर कार्यवाही होत नाही.
