शिवाजीनगरच्या बाल सुधारगृहामध्ये रवानगी केल्याने विशेष मुलांची आबाळ

महिला व बालविकास आयुक्तालयातर्फे ३७ मतिमंद, कर्ण-बधिर आणि अपंग मुलांना शिवाजीनगरमधील ‘मुलांचे निरीक्षण गृह आणि बालगृह’ (बाल सुधारगृह) या संस्थेत दाखल करण्यात आले असून, तिथे योग्य संगोपनाची व्यवस्था नसल्याने त्यांची आबाळ होत आहे. त्याचबरोबर या मुलांना तिथे दाखल केल्याने संस्थेतील सर्वसाधारण मुलांच्या विकासातही अडथळे येत आहेत.
बालगृह चालविणाऱ्या ‘जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना’ या संस्थेकडून ऑगस्ट २०१२ पासून याबाबत महिला व बालविकास आयुक्तालयाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. मात्र, त्याची अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या मुलांना एकमेकांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत संस्थेचे मानद सचिव किरण वाळवेकर यांनी सांगितले की, संस्थेतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या ‘मुलांचे निरीक्षणगृह आणि बालगृह’ या संस्थेत सुमारे सव्वाशे सर्वसाधारण मुले आहेत. गेल्या सात महिन्यांच्या काळात ३७ विशेष मुलांची भर पडली. त्यात मतिमंद, अपंग आणि कर्ण-बधिर श्रेणीतील आहेत. या ठिकाणी विशेष मुलांना सांभाळण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या संगोपनात अनेक अडचणी येत आहेत.
विशेष मुलांसाठीच्या संस्थांमध्ये पुरेशा सुविधा नसल्याने शासनाने काही संस्था बंद केल्या आहेत. त्यामुळे दोन-तीन दिवसांचा आसरा म्हणून या मुलांना महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या उपायुक्तांच्या तोंडी आदेशावरून शिवाजीनगर येथील संस्थेत दाखल करण्यात आले होते. मात्र, सहा-सात महिने उलटले तरीही या मुलांची विशेष मुलांसाठीच्या बालगृहात सोय करणे आयुक्तालयाला शक्य झालेले नाही, असेही वाळवेकर यांनी सांगितले.
या ३७ विशेष मुलांमधील सात मुले ‘तीव्र मतिमंद’ या श्रेणीतील आहेत. शिवाय इतर मुले अपंग, कर्ण-बधिर व मतिमंदत्वाच्या साधारण व सौम्य श्रेणीतील आहेत. काही विशेष मुलांचे वेगळे प्रश्न आहेत. त्यांना स्वच्छतागृहात उचलून न्यावे लागते, तसेच जेवतानाही मदत करावी लागते. या मुलांची काळजी घेण्यासाठी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे या मुलांच्या विकासासाठी संस्था अक्षम असल्याचे संस्थेचे मत आहे. इतकेच नव्हे तर विशेष मुले आणि सामान्य मुले एकत्र वाढत असल्यामुळे सामान्य मुलांच्या विकासातही अडथळे येत असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.
—चौकट—
महिला व बालविकास आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘‘या विशेष मुलांची योग्य सोय ३१ मार्च पूर्वी करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. सध्या आयुक्तालयातर्फे अपंग कल्याण आयुक्तालयाशी संपर्क साधून या विशेष मुलांची लवकरात लवकर विशेष मुलांच्या संस्थांमध्ये सोय करण्यात यावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु विशेष मुलांच्या संस्थेत या मुलांना ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध होण्यास वेळ लागत आहे. ही मुले विभागून ‘जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटने’सारख्याच इतर संस्थांत ठेवली तरी त्या संस्थांनाही याच समस्या येणार आहे. जोपर्यंत काही पर्याय निघत नाही तोपर्यंत या मुलांची जबाबदारी संस्थेने उचलणे आवश्यक आहे.’’