ग्राहकांसाठी मोबाईल टॉवरची गरज लक्षात घेता नव्या टॉवरबाबत ललकरच निविदा काढण्यात येणार असून, त्यातून राज्यात आणखी पाचशे ते हजार मोबाईल टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. त्यात पुण्याला आणखी दोनशे टॉवर मिळू शकतील, अशी माहिती बीएसएनएलच्या महाराष्ट्र विभागाचे सरव्यवस्थापक ए. व्ही. कुलकर्णी यांनी दिली.
विश-टेल या कंपनीच्या सहकार्याने बीएसएनएलने नव्याने बाजारात आणलेल्या टॅबलेटच्या उद्घाटनानंतर कुलकर्णी यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, मागील काही दिवसांमध्ये खासगी कंपन्यांच्या सहकार्यातून बाराशे मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. राज्यात आजमितीला बीएसएनएलचे नऊ हजार मोबाईल टॉवर आहेत. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागामध्ये टॉवरची संख्या कमी आहे. मात्र, नव्याने काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये ग्रामीण भागातही पुरेशा प्रमाणात टॉवर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मोबाईल टॉवरची संख्या वाढल्यानंतर मोबाईलची रेंजही अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. पुण्यात सध्या खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून दोनशे टॉवरचे काम करण्यात येत आहे. नव्या निविदांमध्ये आणखी टॉवर मिळणार असल्याने पुण्यात चारशे ते साडेचारशे टॉवर नव्याने होणार आहेत.                                                                                      —  पालिकेच्या असहकारामुळे प्रकल्प रखडले
सुविधेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने पुणे व पिंपरी- चिंचवड भागामध्ये बीएसएनएलला सुमारे दोनशे किलोमीटर केबल टाकाव्या लागणार आहेत. मात्र, दोन्ही पालिकांचा खड्डे खोदाई व ते बुजविण्याचा खर्च लक्षात घेतला तर तो तब्बल साठ कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीएसएनएलला इच्छा असूनही विविध भागात हाय ब्रॉडब्रॅन्ड सुविधा पुरविता येत नाही. महापालिकेच्या असहकाराच्या भूमिकेमुळे तब्बल बत्तीस प्रकल्प रखडले आहेत.
याबाबत बोलताना कुलकर्णी म्हणाले, की राज्यात वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये केबल टाकण्यासाठी वेगवेगळी रक्कम आकारण्यात येते. पालिकांच्या वर्गवारीनुसार रक्कम आकारण्यात यावी, अशी विनंती राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे करण्यात येणार आहे. पुणे विभागाचे सरव्यवस्थापक अरविंद वडनेरकर याबाबत म्हणाले,की पुणे पालिकेचा दर एक मीटरसाठी बावीसशे रुपये, तर पिंपरी पालिकेचा दर चार हजार रुपये आहे. त्यामुळे नियोजित प्रकल्पांचा खर्च साठ कोटींच्या घरात पोहोचतो. कॉपर व ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचा हा खर्च आहे. रखडलेले बत्तीस प्रकल्प पुरे झाल्यावर बीएसएनएलला लॅन्डलाईन सुविधाही पुरविता येईल.

Story img Loader