महसूल विभागाने ४० सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या असून अजून ५९ सेवा ऑनलाइन करण्याचे नियोजन आहे. सेवा पुरवण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रे महत्वाची असून सध्या १४३२ सेवा केंद्रे सुरू असून अजून आवश्यक ७८१ केंद्रांसाठी येत्या महिन्याभरात सर्व मंजुरी प्रक्रिया करुन सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत पुणे जिल्ह्यातील सर्व विभागांच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख बोलत होते. ते म्हणाले, “महसूल विभागाच्या विविध सेवा ऑनलाइन देण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यात नवी ७८१ महा-ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. महिनाभरात सर्व मंजूरी प्रक्रिया पूर्ण करून ही केंद्रे नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जातील. ऑनलाइन ७/१२ व इतर अभिलेख डाऊनलोड करुन घेण्याचे मोठे प्रमाण आहे. जिल्ह्यात फेरफार अदालतींचे दर महिन्यात आयोजन करण्यात येते. १८ महिन्यांपूर्वी सहा लाख फेरफार मंजूर होते. त्यात विभागाने मोठे काम करुन आजअखेर १२ लाखाहून अधिक फेरफार मंजूर करण्यात आले आहेत.”
पुणे जिल्ह्यात सेवांसाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त होतात –
दरम्यान, “नागरिकांना सेवा मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिला. या संदर्भात पुणे जिल्ह्याची उत्कृष्ट कामगिरी आहे. पुणे जिल्ह्यात राज्यात सेवांसाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त होतात. अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाणही उत्कृष्ट आहे. पुणे जिल्ह्यात सन २०२१-२२ मध्ये १४ लाख ४७ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३ लाख ४६ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले. यंदा एप्रिलपासून जूनपर्यंत प्राप्त पाच लाख ५० हजार अर्जांपैकी चार लाख ८५ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले.” असे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले.
सेवा उपलब्ध करुन न दिल्यास किंवा वेळेत न दिल्यास दंड –
“नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यायच्या सेवा अर्जांबाबत विहित कालमर्यादेत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. परंतू सेवा उपलब्ध न करुन दिल्यास वा वेळेनंतर उपलब्ध करुन दिल्यासही संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वसुलीची कारवाई होऊ शकते. अपिलीय अधिकाऱ्यांनीही वेळेत अपिलावर निर्णय न दिल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक आणि शिस्तभंगविषयक कारवाई होऊ शकते.”, असेही शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत पुणे जिल्ह्यातील सर्व विभागांच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख बोलत होते. ते म्हणाले, “महसूल विभागाच्या विविध सेवा ऑनलाइन देण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यात नवी ७८१ महा-ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. महिनाभरात सर्व मंजूरी प्रक्रिया पूर्ण करून ही केंद्रे नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जातील. ऑनलाइन ७/१२ व इतर अभिलेख डाऊनलोड करुन घेण्याचे मोठे प्रमाण आहे. जिल्ह्यात फेरफार अदालतींचे दर महिन्यात आयोजन करण्यात येते. १८ महिन्यांपूर्वी सहा लाख फेरफार मंजूर होते. त्यात विभागाने मोठे काम करुन आजअखेर १२ लाखाहून अधिक फेरफार मंजूर करण्यात आले आहेत.”
पुणे जिल्ह्यात सेवांसाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त होतात –
दरम्यान, “नागरिकांना सेवा मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिला. या संदर्भात पुणे जिल्ह्याची उत्कृष्ट कामगिरी आहे. पुणे जिल्ह्यात राज्यात सेवांसाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त होतात. अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाणही उत्कृष्ट आहे. पुणे जिल्ह्यात सन २०२१-२२ मध्ये १४ लाख ४७ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३ लाख ४६ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले. यंदा एप्रिलपासून जूनपर्यंत प्राप्त पाच लाख ५० हजार अर्जांपैकी चार लाख ८५ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले.” असे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले.
सेवा उपलब्ध करुन न दिल्यास किंवा वेळेत न दिल्यास दंड –
“नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यायच्या सेवा अर्जांबाबत विहित कालमर्यादेत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. परंतू सेवा उपलब्ध न करुन दिल्यास वा वेळेनंतर उपलब्ध करुन दिल्यासही संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वसुलीची कारवाई होऊ शकते. अपिलीय अधिकाऱ्यांनीही वेळेत अपिलावर निर्णय न दिल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक आणि शिस्तभंगविषयक कारवाई होऊ शकते.”, असेही शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.
