मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मध्यवस्ती भागांमध्ये संचलन करण्यासाठी मध्यम आकाराच्या (मिडी बस- कमी लांबीच्या आणि आसनक्षमता साधारणपणे २६ ते ३०) २०० गाडय़ा घेण्यास मंगळवारी स्थायी समितीने एकमताने मान्यता दिली. महापालिका स्वत: या गाडय़ांची खरेदी करणार असून त्या पीएमपीस दिल्या जातील. यामुळे मध्यवस्ती भागामधील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल.
वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी गेल्या महिन्यात महापालिकेने १०० गाडय़ा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायीने त्याला मान्यताही दिली. मात्र, त्याऐवजी मध्यवस्ती भागात उपयुक्त ठरणाऱ्या २०० मध्यम आकाराच्या (मिडी) गाडय़ा घेण्याचा प्रस्ताव पीएमपीकने दिला. यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने त्यांच्या हिश्श्यानुसार (६०:४०) त्यासाठी निधी द्यावा, असे स्पष्ट केले होते. २०० मिडी गाडय़ांपैकी पुण्याला त्यांचा वाटा म्हणून १२० गाडय़ांसाठीचा खर्च द्यावा लागणार आहे. या खरेदीसाठी प्रत्येकी २५ लाख या प्रमाणे ३० कोटी रुपये पीएमपीला देणे अपेक्षित होते. मात्र निधी वर्ग करण्याऐवजी गाडय़ा खरेदीची प्रक्रिया महापालिकेनेच राबवावी, असा निर्णय स्थायीने घेतला. बस कशी असावी याचा अहवाल पीएमपीकडून देण्यात येणार आहे. याबाबतची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया महापालिकाच राबविणार असून त्यासाठी अंदाजपत्रकात ४० कोटी रुपयांची तरतूद असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी दिली.
मध्यवर्ती भागाला फायदा
शहराचा मध्यवस्तीचा भाग हा पेठा, अरुंद रस्ते आणि गल्लीबोळांचा आहे. त्यामुळे या भागात मध्यम आकाराच्या गाडय़ांचे संचलन करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने प्रवासी आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात येत होती. मध्यम आकाराच्या गाडय़ा खरेदीमुळे मध्यवर्ती भागाला मोठा फायदा होणार आहे. या गाडय़ांची आसन क्षमता साधरणत: २६ ते ३० एवढी असते व लांबी साधारण ६ ते ७ मीटर एवढी आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मध्यवस्ती भागांमध्ये संचलन करण्यासाठी मध्यम आकाराच्या (मिडी बस- कमी लांबीच्या आणि आसनक्षमता साधारणपणे २६ ते ३०) २०० गाडय़ा घेण्यास मंगळवारी स्थायी समितीने एकमताने मान्यता दिली. महापालिका स्वत: या गाडय़ांची खरेदी करणार असून त्या पीएमपीस दिल्या जातील. यामुळे मध्यवस्ती भागामधील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल.
वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी गेल्या महिन्यात महापालिकेने १०० गाडय़ा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायीने त्याला मान्यताही दिली. मात्र, त्याऐवजी मध्यवस्ती भागात उपयुक्त ठरणाऱ्या २०० मध्यम आकाराच्या (मिडी) गाडय़ा घेण्याचा प्रस्ताव पीएमपीकने दिला. यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने त्यांच्या हिश्श्यानुसार (६०:४०) त्यासाठी निधी द्यावा, असे स्पष्ट केले होते. २०० मिडी गाडय़ांपैकी पुण्याला त्यांचा वाटा म्हणून १२० गाडय़ांसाठीचा खर्च द्यावा लागणार आहे. या खरेदीसाठी प्रत्येकी २५ लाख या प्रमाणे ३० कोटी रुपये पीएमपीला देणे अपेक्षित होते. मात्र निधी वर्ग करण्याऐवजी गाडय़ा खरेदीची प्रक्रिया महापालिकेनेच राबवावी, असा निर्णय स्थायीने घेतला. बस कशी असावी याचा अहवाल पीएमपीकडून देण्यात येणार आहे. याबाबतची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया महापालिकाच राबविणार असून त्यासाठी अंदाजपत्रकात ४० कोटी रुपयांची तरतूद असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी दिली.
मध्यवर्ती भागाला फायदा
शहराचा मध्यवस्तीचा भाग हा पेठा, अरुंद रस्ते आणि गल्लीबोळांचा आहे. त्यामुळे या भागात मध्यम आकाराच्या गाडय़ांचे संचलन करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने प्रवासी आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात येत होती. मध्यम आकाराच्या गाडय़ा खरेदीमुळे मध्यवर्ती भागाला मोठा फायदा होणार आहे. या गाडय़ांची आसन क्षमता साधरणत: २६ ते ३० एवढी असते व लांबी साधारण ६ ते ७ मीटर एवढी आहे.
