लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : ऐतिहासिक वारसास्थळे भाडेतत्वावर देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कडक शब्दात समाचार घेतला. इतिहासाचे जतन करण्यासाठी शासनाकडे वेळ आणि पैसा नसावा, यासारखे दुर्दैव नाही, अशा शब्दात खासदार सुळे यांनी सरकारवर टीका केली. वारसास्थळे भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्र सरकारच्या 'वारसास्थळ दत्तक' योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील शनिवारवाड्यासह, आगाखान पॅलेस, पाताळेश्वर लेणी अशी प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्थळे भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत. यावर खासदार सुळे यांनी केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. वारसास्थळे जतन करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नसावा, यासारखे दुर्दैव नाही, असेही त्या म्हणाल्या. आणखी वाचा-स्टेट बँकेचे लाखो कोटींच्या कर्जावर पाणी! बड्या थकबाकीदारांकडून केवळ १२ टक्के वसुली देशातील प्राचीन व ऐतिहासिक वारसास्थळे खासगी संस्था आणि कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी हा घाट घातला जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले गड, किल्ले, तथागत गौतम बुद्ध यांची शिकवण देणारी व जागतिक वारसा असणारी लेणी, मंदिरे, वाडे अशी सर्व वारसा स्थळे या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्राला आंदण दिली जाणार आहेत, अशी टीका खासदार सुळे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केली आहे. सरकारी मालकीचे उद्योग विकूनही सरकारचे मन भरले नाही म्हणून आपली परंपरा आणि इतिहास विकण्याचा हा नवा व्यवसाय सरकारने सुरू केला आहे. ही अतिशय संतापजनक गोष्ट आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणीही खासदार सुळे यांनी केली.
