बँकांचे कर्ज घेऊन ते बुडविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी व कर्जबुडव्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासन लवकरच नवे धोरण आणणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पातही त्याबाबत विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
ऑल इंडिया सेंट्रल बँक ऑफिसर्स फेडरेशनच्या त्रवार्षिक परिषदेचे उद्घाटन जावडेकर यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फिडरेशनचे सरचिटणीस हरविंदर सिंग, ऑल इंडिया सेंट्रल बँक ऑफिसर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष एस. सी. गुप्ता, सरचिटणीस एस. बी. रोडे, खजिनदार एम. एस. वडनेरकर, माजी अध्यक्ष आर. सी. अगरवाल आदी त्या वेळी उपस्थित होते.
जावडेकर म्हणाले, बँकांचे कर्ज घेऊन ते बुडविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बँकांपुढे ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्जबुडवेगिरीचा प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाकडून नवे धोरण ठरविण्यात येणार आहे. गरीब माणूस बँकेचे कर्ज कधीच बुडवत नाही. मागच्या पिढीकडून राहिलेले कर्जही तो फेडत असतो. कर्जबुडवेगिरी करणाऱ्यांमध्ये बडय़ांचाच समावेश अधिक आहे. त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज दिले जाते. एखादा गरीब तरुण उद्योग करण्यासाठी कर्ज मागत असेल, तर त्यालाही कर्ज मिळाले पाहिजे.
केंद्राच्या जनधन योजनेमध्ये बँकांचा मोठा सहभाग असल्याचे सांगून जावडेकर म्हणाले, प्रत्येकाचे बँकेचे खाते असावे व त्यामुळे पैशाची बचत केली जावी, हा त्यामागचा हेतू आहे. शासनाकडून अनुदान किंवा इतर स्वरूपात जनतेला देण्यात येणारा पैसा थेट बँकेच्या खात्यातून लाभधारकांपर्यंत आम्ही पोहोचविणार आहोत. त्यासाठीही मोठय़ा यंत्रणेचा बँका एक महत्तवाचा घटक आहेत.
