लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळवण्यासाठी नॅक, नॅब मूल्यांकनात सहभागी होणे, एनआयआरएफ क्रमवारी, प्राध्यापकांची किमान ७५ टक्के पदे भरलेली असणे असे निकष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र या मार्गदर्शक सूचनांतील प्रस्तावित तरतुदींबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
यूजीसी (फिटनेस ऑफ कॉलेजेस फॉर रिसिव्हिंग ग्रँट्स) नियम २०२४ या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा यूजीसीने प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर या मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा १९५६ अंतर्गत कलम २ (एफ) नुसार केंद्रीय किंवा राज्याच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठांशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना लागू होणार आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांवर ४ मार्चपर्यंत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-पुणे : श्री गणेश जयंतीनिमित्त आज मध्य भागातील वाहतुकीत बदल, छत्रपती शिवाजी रस्ता बंद
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्ता राखली जाण्यासाठी यूजीसीने सर्व महाविद्यालयांना कलम २ (एफ)अंतर्गत नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांमध्ये परिनियमांची अंमलबजावणी करणे, महाविद्यालयांना उत्तरदायी करणे यूजीसीला शक्य होणार आहे. महाविद्यालयांना यूजीसी, केंद्र सरकार आणि अन्य वित्तपुरवठा संस्थांकडून निधी मिळण्यासाठी कलम १२ (ब) नुसार पात्र ठरण्याचा मार्ग या मार्गदर्शक सूचनांमुळे मोकळा होणार आहे. १२ (बी) दर्जा महाविद्यालयांना केवळ निधीसाठी पात्र ठरवतो. प्रचलित नियमांनुसार पदवी, पदव्युत्तर पदवी, एक वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या कालावधीचा पदविका अभ्यासक्रम केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यासाठी पात्र ठरतात.
मात्र नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्रतेसाठी अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अन्य निकषही लागू केले जातील. त्यानुसार नॅककडून मूल्यांकन झालेले असणे किंवा तीनपेक्षा जास्त अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या संस्थेतील किमान ६० टक्के अभ्यासक्रमांचे मूल्यांकन नॅबकडून झालेले असणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तीनपेक्षा कमी अभ्यासक्रम असलेल्या महाविद्यालयातील प्रत्येक पात्र अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन झालेले असणे आवश्यक आहे. नॅक किंवा नॅबकडून मूल्यांकन झालेले नसल्यास एनआयएफ क्रमवारीमध्ये किमान दोन किंवा पाचवेळा स्थान मिळालेले असले पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-पुणे महापालिकेचा अजब कारभार : वृक्षारोपणासाठी जागा नाही, तरीही लावणार पाच कोटींची रोपे
महाविद्यालयातील एकूण मंजूर पदांपैकी किमान ७५ टक्के पदे भरलेली असणे, त्यात आरक्षण धोरणाचे पालन झालेले आवश्यक असण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय शिक्षकांना केंद्र, यूजीसी किंवा राज्य सरकारच्या धोरणानुसार वेतन देणेही बंधनकारक करण्यात आहे. मिळालेल्या निधीचा पूर्ण वापर न झाल्यास तो परत करण्याचे प्रतिज्ञापत्रही द्यावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरक्षणात झालेल्या बदलांमुळे बऱ्याच काळात भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे निधीसाठी भरतीचा नियम लागू करणे अनाकलनीय आहे. त्याशिवाय नॅकच्या माहिती पुस्तिकेनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया ऐच्छिक आहे. त्यामुळे त्याचा संबंध निधीशी कसा जोडता येईल? उगाच अवघड निकष लावून महाविद्यालयांना निधीपासून दूर ठेवणे हे विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. -डॉ. संजय खरात, प्राचार्य, मॉडर्न महाविद्यालय गणेशखिंड
पुणे : केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळवण्यासाठी नॅक, नॅब मूल्यांकनात सहभागी होणे, एनआयआरएफ क्रमवारी, प्राध्यापकांची किमान ७५ टक्के पदे भरलेली असणे असे निकष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र या मार्गदर्शक सूचनांतील प्रस्तावित तरतुदींबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
यूजीसी (फिटनेस ऑफ कॉलेजेस फॉर रिसिव्हिंग ग्रँट्स) नियम २०२४ या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा यूजीसीने प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर या मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा १९५६ अंतर्गत कलम २ (एफ) नुसार केंद्रीय किंवा राज्याच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठांशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना लागू होणार आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांवर ४ मार्चपर्यंत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-पुणे : श्री गणेश जयंतीनिमित्त आज मध्य भागातील वाहतुकीत बदल, छत्रपती शिवाजी रस्ता बंद
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्ता राखली जाण्यासाठी यूजीसीने सर्व महाविद्यालयांना कलम २ (एफ)अंतर्गत नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांमध्ये परिनियमांची अंमलबजावणी करणे, महाविद्यालयांना उत्तरदायी करणे यूजीसीला शक्य होणार आहे. महाविद्यालयांना यूजीसी, केंद्र सरकार आणि अन्य वित्तपुरवठा संस्थांकडून निधी मिळण्यासाठी कलम १२ (ब) नुसार पात्र ठरण्याचा मार्ग या मार्गदर्शक सूचनांमुळे मोकळा होणार आहे. १२ (बी) दर्जा महाविद्यालयांना केवळ निधीसाठी पात्र ठरवतो. प्रचलित नियमांनुसार पदवी, पदव्युत्तर पदवी, एक वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या कालावधीचा पदविका अभ्यासक्रम केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यासाठी पात्र ठरतात.
मात्र नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्रतेसाठी अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अन्य निकषही लागू केले जातील. त्यानुसार नॅककडून मूल्यांकन झालेले असणे किंवा तीनपेक्षा जास्त अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या संस्थेतील किमान ६० टक्के अभ्यासक्रमांचे मूल्यांकन नॅबकडून झालेले असणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तीनपेक्षा कमी अभ्यासक्रम असलेल्या महाविद्यालयातील प्रत्येक पात्र अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन झालेले असणे आवश्यक आहे. नॅक किंवा नॅबकडून मूल्यांकन झालेले नसल्यास एनआयएफ क्रमवारीमध्ये किमान दोन किंवा पाचवेळा स्थान मिळालेले असले पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-पुणे महापालिकेचा अजब कारभार : वृक्षारोपणासाठी जागा नाही, तरीही लावणार पाच कोटींची रोपे
महाविद्यालयातील एकूण मंजूर पदांपैकी किमान ७५ टक्के पदे भरलेली असणे, त्यात आरक्षण धोरणाचे पालन झालेले आवश्यक असण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय शिक्षकांना केंद्र, यूजीसी किंवा राज्य सरकारच्या धोरणानुसार वेतन देणेही बंधनकारक करण्यात आहे. मिळालेल्या निधीचा पूर्ण वापर न झाल्यास तो परत करण्याचे प्रतिज्ञापत्रही द्यावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरक्षणात झालेल्या बदलांमुळे बऱ्याच काळात भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे निधीसाठी भरतीचा नियम लागू करणे अनाकलनीय आहे. त्याशिवाय नॅकच्या माहिती पुस्तिकेनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया ऐच्छिक आहे. त्यामुळे त्याचा संबंध निधीशी कसा जोडता येईल? उगाच अवघड निकष लावून महाविद्यालयांना निधीपासून दूर ठेवणे हे विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. -डॉ. संजय खरात, प्राचार्य, मॉडर्न महाविद्यालय गणेशखिंड
