मोटार नोंदणीच्या ‘स्मार्ट कार्ड’अभावी नवी मोटार २९ महिने बंद!

मोटार खरेदी तर केली, पण ती रस्त्यावर न आणता घरासमोरच बंद ठेवणे भाग पडले तर काय वाटेल?.. मोटारीची नोंदणी केल्याच्या ‘स्मार्ट कार्ड’अभावी ती तब्बल २९ महिने बंद ठेवावी लागल्याचा अनुभव चिंचवडमधील एका मोटार ग्राहकाने घेतला आहे.  
चिंचवडला राहणारे राजेश कदम यांना हा अनुभव आला असून अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली व्यथा मांडली. पंचायतीचे संघटक ठकसेन पोरे, श्रीकांत जोशी या वेळी उपस्थित होते.
कदम यांनी ताथवडे येथील ‘यश ऑटो व्हील्स’ या टाटा मोटर्स वितरकाकडून फेब्रुवारी २०१२ मध्ये ‘टाटा नॅनो एल एक्स’ ही मोटार खरेदी केली. कंपनीच्या वितरकाने मोटार कदम यांच्या ताब्यात देताना त्यावर ‘एमएच १४ डीएफ ०५५०’ या क्रमांकाची नंबर प्लेट लावलेली होती. मोटारीची कागदपत्रे मात्र ग्राहकाला मिळाली नाहीत. वितरकाने ग्राहकाच्या राहत्या जागेचा पुरावा व ग्राहकाची स्वाक्षरी असलेली मोटार नोंदणीची कागदपत्रे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) सादर केली, की आरटीओकडून ग्राहकाला वाहन नोंदवल्याचे ‘स्मार्ट कार्ड’ (कागदपत्रे) पोस्टाद्वारे घरपोच मिळते. तीन महिने वाट पाहून देखील हे स्मार्ट कार्ड न मिळाल्यामुळे कदम यांनी वितरकाशी संपर्क साधला. वितरकाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे त्यांनी पिंपरी- चिंचवडमधील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांच्या मोटारीला मिळालेल्या क्रमांकाची नोंद भलत्याच व्यक्तीच्या नावे आढळली. त्यानंतर कदम यांनी ग्राहक पंचायतीच्या मदतीने मोटारीचा संपूर्ण तपशील मिळवण्याचा आणि तो मिळेपर्यंत मोटार बंद ठेवायचा निर्णय घेतला.
कदम यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार या प्रकारानंतर आरटीओने वितरकाला वाहनाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण न करता क्रमांक कसा दिला गेला, अशी विचारणा केली. त्यावर वितरकाने वाहनाचे मूळ दस्तऐवज गहाळ झाल्याचे सांगितले. नंतर कदम यांनी कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या न करताच त्यांच्या मोटारीला परस्पर ‘एमएच १४ इडी ०५५०’ हा नोंदणी क्रमांक मिळाल्याचे त्यांना समजले. कदम म्हणाले, ‘‘गाडीच्या कागदपत्रांवर मालकाच्या सह्य़ा न घेताच दोन वेळा गाडीची परस्पर नोंदणी केली गेली. अजूनही गाडीचे स्मार्ट कार्ड हाती येत नसल्यामुळे गाडी बंदच ठेवणे आम्हाला भाग पडले आहे. मुंबईच्या परिवहन आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे प्रकरणाचा चौकशी अहवाल व अभिप्रायाची मागणी करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.’’