कर माफ करण्याचे अधिकार महापालिका अधिकाऱ्यांना नकोत

मिळकत कर निर्लेखित करण्याचे अधिकार महापालिकेतील कोणत्याही अधिकाऱ्याला देऊ नयेत. त्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणेची नेमणूक करावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. मिळकत कर निर्लेखित करताना कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार होऊ नये, असेही संस्थांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.
दुबार कर आकारणी व त्यावरील संचित व्याज यामुळे ३५० कोटी रुपयांचा थकित दिसणारा मिळकत कर निर्लेखित (राईट ऑफ) करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी मंजूर केला. या प्रस्तावाबाबत नागरी चेतना मंचचे मेजर जन. (निवृत्त) सुधीर जटार, सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे आणि ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर यांनी बुधवारी आयुक्तांना पत्र दिले असून त्यात विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
हा प्रस्ताव अतिशय पारदर्शी पद्धतीने राबवावा, थकित कर निर्लेखित करण्याचे निरंकुश अधिकार कोणत्याही महापालिका अधिकाऱ्याला देऊ नयेत, त्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष संस्थेची नियुक्ती करावी, जो थकित कर निर्लेखित करायचा आहे त्या प्रत्येक मालमत्तेच्या ठिकाणी जाऊन संस्थेने पंचनामा करावा, मिळकत कर निर्लेखित करण्याची कारणे, संबंधित मालकाचे नाव, पत्ता, ही माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आणि कर निर्लेखित करण्याचा हा कायस्वरूपी परवाना न समजता या वर्षांतच हा उपक्रम पूर्ण करावा, अशा मागण्या संस्थांनी केल्या आहेत.
मिळकत कर निर्लेखित केल्यानंतरही ७०० कोटींची जी थकबाकी कायम राहणार आहे, त्यातील किमान ८० टक्के रक्कम वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.