पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका अडचणीत! ‘जीबीएस’ उद्रेकावरून ‘एनजीटी’ची नोटीस

पुण्यातील जीबीएसचा उद्रेक हा दूषित पाण्यामुळे झाल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर जीबीएसग्रस्त भागातील नागरिकांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना निर्देश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका विधीच्या विद्यार्थ्यांनी एनजीटीकडे केली आहे. या याचिकेत जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य सरकारचा पाणीपुरवठा विभाग व स्वच्छता विभाग यांना, तातडीने दूषित पाण्याचे स्रोत शोधून ते स्वच्छ करण्याचा आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राज्याचा नगरविकास विभाग यांना तातडीने जीबीएस रुग्णांना वैद्यकीय मदत, उपचार आणि आर्थिक साहाय्य देण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

प्रदूषण करणाऱ्याला त्याच्या परिणामांची किंमत मोजावी लागते, या तत्त्वानुसार दोन्ही महापालिकांना जीबीएस उद्रेकाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल दंड करावा, असेही याचिकेत म्हटले आहे. एनजीटीने या याचिकेवरील सुनावणीवेळी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे योग्य आहेत का आणि जीबीएसचा उद्रेक रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश एनजीटीने दोन्ही महापालिकांना दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १६ एप्रिलला होणार आहे.

याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यासोबत सादर केलेल्या पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी पर्यावरणावर झालेल्या प्रतिकूल परिणांमाबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्याचे दिसत आहे. याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे योग्य आहेत का आणि जीबीएसचा उद्रेक रोखण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती दोन्ही महापालिकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी.- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण