तब्बल ४५० कोटींचा खर्च वाया
पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीतील दापोडी ते निगडी हा जवळपास १२ किलोमीटरचा सरळ पट्टा विकसित करण्यासाठी तब्बल ४५० कोटी रूपये खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अपेक्षित उपाययोजना पूर्ण झाल्या नसल्याने हा मार्ग असुरक्षित बनला आहे. ग्रेडसेपरेटरमध्ये वारंवार कंटेनर अथवा जड वाहने अडकणे, वेगात असलेल्या मोटारी एकामागोमाग जाऊन धडकणे, रस्त्यात कुठेही मदतकेंद्र नसणे, चालकांकडून लेनची शिस्त न पाळली जाणे यासारख्या कारणांमुळे अतिवेगवान असलेला हा मार्ग तितकाच धोकादायकही बनलेला आहे.
दिलीप बंड महापालिका आयुक्त म्हणून रूजू झाले, तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने महामार्गाच्या रस्तारुंदीकरणाचा विषय मार्गी लागला. तत्पूर्वी, १९९७ च्या सुमारास प्रवीणसिंह परदेशी आयुक्त असताना काहीप्रमाणात रूंदीकरणाचे प्रयत्न झाले होते. त्यानंतर, बंड यांनी हे काम तडीस नेले. पिंपरी पालिकेचे तत्कालीन कारभारी अजित पवार यांचे बंड यांना पूर्ण पाठबळ होते. पवारांच्या राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता पिंपरी पालिकेत होती आणि रस्तारूंदीकरण झालेच पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे बंड यांनी सर्व पद्धतींचा वापर करत रूंदीकरणाची कार्यवाही पूर्ण केली. या काळात त्यांना लोकप्रतिनिधी व नागरिकांचा प्रचंड रोष सहन करावा लागला. मात्र, ६१ मीटर रूंद रस्ता त्यांनी पूर्ण केला. नंतरच्या काळातही हा रस्ता अधिक विकसित व सुशोभित करण्याचे प्रयत्न झाले. सिमेंटचा रस्ता तयार करण्यात आला. आकुर्डी, चिंचवड व पिंपरीत तीन ग्रेडसेपरेटर आहेत. संततुकारामनगर, खराळवाडी, महापालिका मुख्यालय व चिंचवड स्टेशन येथे पादचारी पूल आहेत. उशिरा का होऊना या रस्त्याची उपयुक्तता सिद्ध होऊ लागली. विनाअडथळा, थेट वेगवान वाहतूक होऊ लागल्याने या मार्गाविषयी पसंती मिळू लागली. हळूहळू त्यातील उणिवा दिसू लागल्या. हा प्रशस्त रस्ता जणूकाही द्रुतगती महामार्ग असल्याप्रमाणे (पान २ वर)
निगडी-दापोडी रस्ता असुरक्षितच
भरधाव वाहने जाऊ लागली. वेगावर कसलेच नियंत्रण नसल्याने छोटे-मोठे अपघात होऊ लागले. थांबलेल्या मोटारीवर दुसऱ्या मोटारी धडकणे अथवा एकामागोमाग मागील वाहने धडकणे असे प्रकार सर्रास होऊ लागले. निर्धारित उंचीचा अंदाज न आल्याने घुसलेली कंटेनरसारखी मोठी अवजड वाहने ग्रेडसेपरेटरमध्ये अडकणे, हे नेहमीचेच झाले. या सर्व प्रकारात वाहतुकीचा प्रचंड खोळंबा होत होता. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास होत होता. या बारा किलोमीटरच्या पट्टय़ात काही घडल्यास तातडीने काही करण्याची व्यवस्थाच नाही. एकही मदतकेंद्र या पट्टय़ात नाही. इतका खर्च करूनही सुरक्षिततेच्या उपाययोजना परिपूर्ण नसल्याचे वेळोवेळी निर्दशनास आले आहे. मात्र, त्याकडे महापालिकेचे अधिकारी गांभीर्याने पाहत नाहीत. आयआयटी, पवईकडून रस्तासुरक्षेचे लेखापरीक्षण करण्यात आल्याचे सांगत त्यापुढे आपले काहीच कर्तव्य उरले नाही, अशा थाटात अधिकाऱ्यांचे वागणे आहे. एखादी मोठी दुर्घटना होण्याची प्रतीक्षा महापालिका प्रशासनाला असावी, त्याशिवाय या प्रशस्त महामार्गाच्या सुरक्षिततेचा विचार होणार नाही, असेच दिसून येते.
