पिंपरी महापौरांची वर्षपूर्ती

पिंपरी पालिकेत सत्तांतर झाले आणि १३ मार्च २०१७ ला उद्योगनगरीत भाजपचा पहिला महापौर आसनस्थ झाला, मंगळवारी त्यास वर्ष पूर्ण झाले. खरा ओबीसी आणि खोटा ओबीसी या वादातच कारकिर्दीची सुरूवात झालेल्या महापौर नितीन काळजे यांना वर्षभरात भाजपमधील नेत्यांच्या गटबाजीचे व भोसरी विधानसभेचे ‘राजकारण’ अनुभवास आले. समाविष्ट गावास प्रतिनिधित्व म्हणून महापौरांच्या नियुक्तीचा गाजावाजा झाला. प्रत्यक्षात, स्वत:चा प्रभाग वगळता इतर समाविष्ट गावांसाठी महापौरांना काहीच करता आले नाही.

पिंपरी पालिकेची सत्ता आणण्याचे श्रेय लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे या आमदारद्वयीला देण्यात आले. त्यांच्यातील पदवाटणीनुसार, लांडगे गटातील नितीन काळजे यांना महापौरपद देण्यात आले. समाविष्ट गावांना आतापर्यंत मोठे पद मिळाले नाही म्हणून काळजे यांच्या नियुक्तीचे बरेच कौतुक झाले. वर्षभरातील अनुभव पाहता, या गावांसाठी महापौरांना काही करता आले नाही. मोशी-चऱ्होली प्रभागातून ते निवडून आले. त्यांच्या महापौरपदाचा फायदा त्यांच्याच प्रभागापुरता मर्यादित होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संस्कृतीत वाढलेल्या महापौरांना भाजपमध्ये आल्यानंतर व लागलीच महापौरपदावर बसल्यानंतर बऱ्याच गोष्टींची कसरत करावी लागली. भाजपमधील नव्या-जुन्यांचा वाद, नेत्यांचे गटतट, भोसरी विधानसभेचे तसेच चऱ्होली-मोशी प्रभागाचे राजकारण, पालिकेतील अर्थकारण यातून महापौर तावून-सुलाखून निघाले. पालिका पातळीवर महापौरांचा खास असा काही प्रभाव पडलाच नाही. सभेचे कामकाज करताना त्यांच्या मर्यादा उघड होत होत्या. जवळच्या वर्तुळात सुस्वभावी अशी प्रतिमा असलेल्या महापौरांचे पक्षनेता व स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच इतर नेत्यांशी ‘कभी खुशी, कभी गम’ अशाप्रकारचे संबंध राहिले. आमदार व आमदारबंधूंचे राजकारण त्यांच्यादृष्टीने अवघड जागेचे दुखणे होते, उघडपणे काही बोलताही येत नव्हते. विवाह समारंभांना आवर्जून हजेरी लावणाऱ्या महापौरांची सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थिती मर्यादित होती. भाषण करताना त्यांचे अवघडलेपण सर्वाच्या लक्षात येत होते. महापौर अविवाहित असल्याने वधूसंशोधनासाठी त्यांची मोटार वर्षभर दूरदूपर्यंत फिरत राहिली. भाजपच्या अंतर्गत राजकारणातून काळजे यांनी पदाचा राजीनामा दिला. अधिवेशनानंतर त्यावर निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, निर्णय झाला असून महापौरांचा राजीनामा मंजूर करून उर्वरित कालावधीत तेथे खऱ्या ओबीसीला न्याय देण्यात येणार आहे.