पिंपरी-चिंचवड महापालिका व प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भाजप-सेना युतीच्या पुढाकाराने काढण्यात आलेला ‘पायी मोर्चा’ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट झाल्यानंतर बरखास्त करण्यात आला. घरे नियमित करण्याच्या विषयासाठी नियुक्त केलेल्या स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, वेळप्रसंगी कायद्यात बदल करावा लागेल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळ्यात घरे पाडण्याची कारवाई थांबवण्यात येईल, अशी ग्वाही शिष्टमंडळास दिली.
प्राधिकरण बरखास्त करावे, अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील कारवाई थांबवावी, शास्तीकर रद्द करावा आणि ३१ मार्च २०१२ पूर्वीची अनिधकृत बांधकामे नियमित करावीत, या मागण्यांसाठी शिवसेनेच्या पुढाकाराने निगडीतून मंत्रालयावर ‘पायी मोर्चा’ काढण्यात आला. पहिल्या दिवशी आंदोलकांनी देहू रोड येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. तळेगाव येथे मुक्काम केला. त्यानंतर, आंदोलकांच्या वतीने एका शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेतली. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, शिवसेनेच्या प्रवक्तया डॉ. नीलम गोऱ्हे, खासदार गजानन बाबर, सहसंपर्कप्रमुख श्रीरंग बारणे, जिल्हाप्रमुख उमेश चांदगुडे, शहरप्रमुख भगवान वाल्हेकर, भाजपचे आमदार बाळा भेगडे, शहराध्यक्ष एकनाथ पवार, बाळासाहेब गव्हाणे यांच्यासह मारुती भापकर, मानव कांबळे, राहुल कलाटे आदींचा त्यात समावेश होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत तावडे, डॉ. गोऱ्हे, बाबर व बारणे यांनी शहरातील परिस्थिती मुख्यमंत्र्यांपुढे विशद केली. ३१ मार्च २०१२ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय प्रलंबित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तेव्हा याबाबतची फाइल मागावून घेऊ.
बांधकामे पाडण्यासंदर्भात न्यायालयाचा निकाल आहे, त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पावसाळ्यात घरे पाडण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ती कारवाई थांबवण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
