‘राज्य सरकार शिक्षण विभागाकडे पुरेसे लक्ष देताना दिसत नाही. त्यामुळेच सध्या शुल्कवाढीच्या मुद्दय़ावरून पालक आणि शाळांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. सध्या मंत्र्यांनीच शिकण्याची सर्वात जास्त गरज आहे,’ अशा शब्दांत पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
ग्राहक हितवर्धिनी संस्थेतर्फे शाळांमधील शुल्कवाढ या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात बापट शनिवारी बोलत होते. यावेळी निवृत्त शिक्षणाधिकारी पी. एम. परब, मार्कस देशमुख, नम्रता शर्मा, संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर वेलणकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी बापट म्हणाले, ‘विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असायला हवा. मात्र, आता शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्था ही विद्यार्थिभिमुख राहिलेली नाही. शिक्षण क्षेत्रात ‘सम्राट’ निर्माण झाल्यामुळे हे चित्र दिसत आहे. आपल्याकडे शिक्षणविषयक खूप कायदे करण्यात आले आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीपेक्षा त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे कायदा पाळणाऱ्याला तोटा होतो आणि मोडणाऱ्याला फायदा होतो, असे दिसत आहे. कायद्यांच्या अंमलबावणीतही अनेक प्रश्व उद्भवतात. सध्या पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियाही चर्चेत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन तीन वर्षे झाली, तरी अनेक शाळांना शुल्काचा परतावा मिळालेला नाही. एका रात्रीत उपलब्ध निधीचा विचार न करता या कायद्याची अंमलबजावणी शासनाने सुरू केली. त्यामुळे आता अनुदानाच्या वितरणात समस्या निर्माण झाल्या आहेत.’
यावेळी परब म्हणाले, ‘शुल्क म्हणजे नेमके काय, कशाला शुल्क म्हणता येणार नाही याची ठोस व्याख्या आपल्याकडे नाही. त्याचा फायदा खासगी शाळा घेत आहेत. शाळांची गुणवत्ता, मिळणाऱ्या सुविधा आणि शुल्क यांबाबत पालक जागरुक असतील, तरच या समस्येवर उत्तर मिळेल.’