कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांनी त्यांच्या कामाबद्दल कोणाकडे जावे, किती दिवसात त्यांचे काम पूर्ण होईल, काम पूर्ण न झाल्यास तक्रार कोणाकडे करायची, अशा स्वरूपाची माहिती म्हणजेच ‘नागरिकाची सनद’ प्रत्येक कार्यालयात लावणे बंधनकारक आहे. पुणे शहरातील बहुतांश पोलीस ठाण्यात अशी माहिती न लावता पोलिसांकडूनच हा नियम धाब्यावर बसविला गेल्याचे समोर आहे. पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या हक्काची माहिती व्हावी म्हणून पोलीस ठाण्यात अशी सनद लावावी, अशी मागणी दोन महिन्यांपूर्वी पोलीस आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर काहीच उत्तर मिळालेले नाही.
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदीनुसार गृहविभागाने त्यांच्या कार्यालयात नागरिकांची सनद लावणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत शासनाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये परिपत्रक काढून सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शहरातील सर्व पोलीस ठाणे व चौक्यांमध्ये दर्शनी भागात नागरिकांना दिसेल अशा ठिकाणी नागरिकांची सनद लावणे बंधानकारक केले आहे. मात्र, पुणे शहर आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्यात ही सनद लावली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे नागरिकांना त्यांचे काम किती दिवसात होईल, संबंधित काम कोणाकडे असेल, त्यावर काम न केल्यास कोणाकडे तक्रार करायची अशा प्रकारची माहितीच मिळत नसल्यामुळे कामासाठी विनाकारण हेलपाटे मारण्याची वेळ आलेली आहे.
प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि चौकीत नागरिकांची सनद लावावी, अशी मागणी लोकहित फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अझर खान यांनी पोलीस आयुक्त सतीश माथूर यांना पत्राद्वारे केली आहे. त्याबरोबरच पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यांकडून त्यांनी नागरिकांची सनद पुस्तिका व फलक प्रसिद्ध केल्याचे अहवाल मागवावेत, असे त्यांनी पत्रात म्हटले होते. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच कारवाई झालेली नाही. पोलीस आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रावर काय कारवाई केली याची माहिती कमीत कमी सात दिवस आणि जास्तीत जास्त ४५ दिवसात कळविणे बंधनकारक आहे. त्यांनी ही माहिती न दिल्यास त्यांच्यावर शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध कायदा २००५ नुसार गृहसचिव शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतात, असे खान यांनी सांगितले.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी सांगितले की, पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर पासपोर्ट पडताळणीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत. पोलीस पडताळणीची नेमकी वेळ काय आहे. एफआयआर दाखल करण्याची पद्धत काय, दाखल केलेल्या तक्रारीचे काय झाले, अशा गोष्टींचासुद्धा नागरिकांच्या सनदमध्ये सहभाग आहे. लोकांचे हक्क, कायदेशीर नियमाची माहिती यातून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरात कोणत्याही पोलीस ठाण्यात अशी माहिती लावण्यात आलेली नाही. ही माहिती लावल्यानंतर नागरिक जाब विचारतील या भीतीनेच पोलिसांनी अशी माहिती लावलेली नाही. ही माहिती देणे हे पोलीस आयुक्तांचे काम आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
