नदी प्रदूषणासंदर्भात ठोस माहिती नाही!

मुळा-मुठा नदीतील धोकादायक पातळी गाठलेल्या प्रदूषणासंदर्भात नक्की काय उपाययोजना केल्या, याची ठोस माहिती महापालिका प्रशासनाला न्यायालयात देता आली नाही. त्यामुळे म्हणणे मांडण्यासाठी महापालिकेला आणखी दोन आठवडय़ांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.

आयटीआय खडगपूर येथील खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. सु. वि. अनाथपिंडिका, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार उदागे, प्रमोद डेंगळे यांनी नदी प्रदूषणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावित म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला होता. नदी संवर्धनासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासही न्यायालयाने सांगितले. त्यानुसार सोमवारी झालेल्या सुनावणी वेळी महापालिकेला ठोस माहिती देता आली नाही. त्यामुळे महापलिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला म्हणणे मांडण्यासाठी येत्या १६ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

नदी सुधारणा योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धनचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. नदी सुधार योजनेला जपानमधील जायका कंपनीकडून नऊशे कोटींचे अनुदान जाहीर झाले आहे. मात्र या योजनेला अद्यापही गती मिळालेली नाही. नदीपात्रातील प्रदूषणात वाढ झाली असून घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने नदीपात्रातील राडारोडय़ाबाबत हात झटकले आहेत. तर सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याची जुजबी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यता येत आहे. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी भूसंपादनची प्रक्रिया सुरू  झाली असून तीही पूर्ण झालेली नाही. भूसंपादनासाठी पहिल्या टप्प्यात २६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र नदी स्वच्छतेसंदर्भात कोणताही ठोस आणि शास्त्रीय आराखडा सादर करण्यात न आल्यामुळे ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अजय घोलप यांनी युक्तिवाद केला. केवळ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करून नदी स्वच्छ होईल का, अशी विचारणा अ‍ॅड. घोलप यांनी केली.