पुणे : मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाची वाढवून दिलेली मुदत शुक्रवारी (२ फेब्रुवारी) संपत आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश भागात सर्वेक्षणाचे बरेचसे काम प्रलंबित आहे. तरीदेखील सर्वेक्षणाला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने बुधवारी रात्री स्पष्ट केले. त्यानुसार २ फेब्रुवारीला रात्री बारा वाजता सर्वेक्षणाची संगणकप्रणाली बंद करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> यंदाचा पावसाळा धुव्वाधार?  राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात या महिन्यात पावसाचा अंदाज

आणखी वाचा

सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांनी राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे गुरुवारी बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये राज्यातील ग्रामीण भागात सर्वेक्षण सरासरी ७० टक्क्यांच्या आसपास झाले आहे. मात्र, शहरी भागात सर्वेक्षण कमी झाले आहे. परिणामी महापालिका आयुक्तांनी सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. शनिवार-रविवार सुटीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावून सर्वेक्षण पूर्ण करता येईल, असे बैठकीत एकमताने सांगण्यात आले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने मागासवर्ग आयोगाला मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, ही विनंती फेटाळण्यात आली.

हेही वाचा >>> पुणे : सराफ दुकानात गोळीबार, चोरीचा प्रयत्न करणारा जेरबंद

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सचिव आ. उ. पाटील यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना पत्र दिले आहे. त्यामध्ये आयोगाने २ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, तरी मुदतवाढीची मागणी करू नये. २ फेब्रुवारी रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांनी (२३:५९) सर्वेक्षणाची संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन) बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत प्रगणकांना सूचना देण्यात याव्यात आणि ३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी दहा वाजेपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आयोगाकडे सादर करण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. या पत्राची प्रत मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यांचे खासगी सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आणि सर्व विभागीय आयुक्त यांनाही पाठविण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> यंदाचा पावसाळा धुव्वाधार?  राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात या महिन्यात पावसाचा अंदाज

आणखी वाचा

सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांनी राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे गुरुवारी बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये राज्यातील ग्रामीण भागात सर्वेक्षण सरासरी ७० टक्क्यांच्या आसपास झाले आहे. मात्र, शहरी भागात सर्वेक्षण कमी झाले आहे. परिणामी महापालिका आयुक्तांनी सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. शनिवार-रविवार सुटीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावून सर्वेक्षण पूर्ण करता येईल, असे बैठकीत एकमताने सांगण्यात आले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने मागासवर्ग आयोगाला मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, ही विनंती फेटाळण्यात आली.

हेही वाचा >>> पुणे : सराफ दुकानात गोळीबार, चोरीचा प्रयत्न करणारा जेरबंद

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सचिव आ. उ. पाटील यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना पत्र दिले आहे. त्यामध्ये आयोगाने २ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, तरी मुदतवाढीची मागणी करू नये. २ फेब्रुवारी रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांनी (२३:५९) सर्वेक्षणाची संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन) बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत प्रगणकांना सूचना देण्यात याव्यात आणि ३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी दहा वाजेपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आयोगाकडे सादर करण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. या पत्राची प्रत मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यांचे खासगी सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आणि सर्व विभागीय आयुक्त यांनाही पाठविण्यात आली आहे.