यापुढे विनामूल्य पार्किंग नाही पदपथांवरील व्यवसायांनाही बंदी

पदपथावर चालणाऱ्यांची सुरक्षितता तसेच वाहनांचा वाढता वापर रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना असलेले महापालिकेचे नवे वाहनतळ धोरण महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. विनामूल्य वाहनतळ ही संकल्पना नव्या वाहनतळ धोरणातून हद्दपार करण्यात आली आहे. तसेच पदपथांवर कोणत्याही प्रकारचे व्यवसाय करण्यास या धोरणानुसार सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
महापालिकेचे हे धोरण नागरिकांसाठी पुढील पंधरा दिवस खुले असेल. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच मुख्य कार्यालयात ते उपलब्ध होईल. नागरिकांनी या धोरणाबाबत सूचना द्याव्यात. आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून नंतर हे धोरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले. शहराचा वाढता विस्तार, वाहनांच्या संख्येत सातत्याने होत असलेली वाढ या बाबी लक्षात घेऊन भविष्यातील पुणे सुरक्षित, सुंदर करण्यासाठी असे धोरण करण्याची गरज होती. त्यादृष्टीने महापालिकेने हे पाऊल टाकले आहे असेही आयुक्त म्हणाले.
वाहनतळांची संख्या वाढवण्याच्या मार्गाने जगातील सर्व मोठी शहरे आतापर्यंत जात होती. तसेच वाहने लावण्यासाठी जागा मिळणे हा आपला हक्क आहे असे प्रत्येक वाहनधारकाला वाटत असते. हे दोन्ही समज चुकीचे आहेत, हे त्या शहरांनी आता मान्य केले असून त्यांचा प्रवास उलट दिशेने म्हणजे वाहनतळांची संख्या कमी करणे, वाहन लावण्यासाठी जास्त शुल्क आकारणे असा सुरू झाला आहे. त्याचा त्यांना अपेक्षित परिणाम मिळाला व रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत कपात झाली. एवढेच नाही तर वाहने घेणाऱ्यांची संख्याही कमी झाली. महापालिकेच्या नव्या धोरणातही याचीच अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होईल, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली.
‘‘वाहनतळ कमी करण्याबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे तसेच सायकलींच्या वापराला प्रोत्साहन देणे याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. या दोन्ही गोष्टींची सध्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे, मात्र वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठीचा तो एकमेव उपाय नाही. भारतात दिल्लीसह काही राज्यांनी सार्वजनिक वाहनांची संख्या वाढवली, सेवा कार्यक्षम केली. मात्र तरीही त्यांना वाहने लावण्याच्या जागेपासून अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. ते लक्षात घेऊनच महापालिकेने वाहनतळ धोरण तयार केले आहे. नागरिकांवर ते लादण्यात येणार नाही. त्यांना धोरणाची गरज समजावून सांगण्यात येईल. तसेच नागरिकांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या सूचनानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल’’ असेही आयुक्तांनी सांगितले.