राज्यतील ८० टक्के शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची पूर्तता नाही

राज्यातील ८० टक्क्य़ांहून अधिक शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यातील भौतिक सुविधा आणि शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर या तरतुदींची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप बालहक्क कृती समितीने पत्रकार परिषदेत सोमवारी केला असून शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठराविक कालमर्यादा घालून गतिशील नियोजन आराखडा तयार करण्यात यावा अशी मागणी समितीने केली आहे.
यावेळी प्रिया कुलकर्णी, अंजली बापट, मृणाल राव, क्रांती साळवे उपस्थित होत्या. महाराष्ट्रातील ९५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक शाळांनी २०११-१२ पर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता केली नव्हती. २०१२-१३ मध्येही साधारण ८० टक्के शाळांमध्ये अजूनही भौतिक सुविधा आणि शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर या तरतुदींची मार्चअखेर पूर्तता झालेली नाही. पुणे शिक्षण मंडळाकडून चालविल्या जाणाऱ्या ४० टक्के शाळांमध्ये इमारत, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, रँप, सीमा भिंत आणि मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली या सहा सुविधा आहेत. तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे गुणोत्तर हे फक्त ११.३ टक्के शाळांमध्ये आहे, अशी माहिती बालहक्क कृती समितीच्या वतीने देण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठरावीक कालमर्यादा घालून गतिशील नियोजन आराखडा तयार करण्यात यावा. शाळा व्यवस्थापन समिती अधिक कार्यक्षम करण्यात याव्यात. राज्य बालहक्क सुरक्षा आयोगाची पुनर्रचना करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात यावी, अशा मागण्या या समितीने मांडल्या आहेत.