पिंपरी : पुनावळेतील प्रस्तावित कचरा डेपोबाबत अधिवेशनात जोरदार चर्चा; उद्योगमंत्र्यांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

चिंचवडच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी पुनावळेतील कचरा भूमीबाबत लक्षवेधी मांडली होती. २००८ मध्ये २६ हेक्टर जागा कचरा भूमीसाठी आरक्षित केली. परंतु, १५ वर्षे आरक्षण विकसित झाले नाही. या कालावधीत गृहप्रकल्प, शैक्षणिक संस्था या भागात झाल्या असून एका लाखाहून अधिक नागरिक वास्तव्यास आहेत. वन विभागाच्या जागेत कचरा भूमी झाल्यास वृक्षतोड होईल. पुनावळे जवळील रावेत बंधारा यातून पवना नदीतील पाणी शहरवासीयांसाठी उचलले जाते. पावसाळ्यात कचरा भूमीतील दूषित पाणी सखल भागात पवनेच्या पात्रात येऊन पिण्याचे पाणी दूषित होईल. नागरिकांच्या आरोग्यास परिणाम होईल. त्यामुळे कचरा भूमी रद्द करावी. अटी पूर्तता अहवाल विहित मुदतीत सादर केला नसल्याने प्रकल्प रद्द होतो. प्रकल्प रद्द झाला असतानाही कोट्यवधी रुपये खर्च करुन चंद्रपूर येथील खासगी जमीन खरेदी करण्याचा घाट घालणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, असा सवाल त्यांनी केला.

हेही वाचा… प्रवांशासाठी खुशखबर! पुण्यातून उत्तर भारतासाठी एसी रेल्वे गाड्या

हेही वाचा… पुण्याचा पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद

मोशी परिसरातील नागरिक ४० वर्षांपासून कचऱ्याचा वास, दुष्परिणाम सहन करत आहे. देहूरोड कटक मंडळाचा कचरा अनधिकृतपणे निगडी परिसरात टाकला जातो, याकडे आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, पुनावळेगाव १९९८ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आले. कचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने २६ हेक्टर जागा घेण्याचे निश्चित केले होते. त्यातील २२.८ हेक्टर जागा वनखात्याची होती. उर्वरित जागा खासगी होती. वनखात्याला मुळशीतील पर्यायी जागा पसंत पडली नाही. त्यामुळे चंद्रपूरला जागा दाखविली. कचरा भूमी व्हावी, नागरिकांना कचरा टाकण्यासाठी सुविधा निर्माण झाली पाहिजे हा महापालिकेचा उद्देश होता. त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्न येत नाही. चंद्रपूरची जागाही वन खात्याने नाकारली आहे. या भागात लोकवस्ती वाढली असून शाळा, महाविद्यालये आहेत. लोकांचा कचरा भूमीला विरोध आहे. त्यामुळे पुनावळेत कचरा भूमी होणे अशक्य आहे. त्यासाठी पर्यायी जागा शोधली जाईल.