पुणे : केंद्र सरकारकडून वेष्टनरहित, लेबल नसलेल्या शेतीमालावर म्हणजेच डाळी आणि अन्नधान्यांवर १८ जुलैपासून पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय ग्राहक आणि शेतकरी हिताचा नाही. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) केंद्र सरकारकडे केली आहे. या निर्णयामुळे भाववाढ होण्याची शक्यताही आयपीजीएने व्यक्त केली आहे.
या बाबत आयपीजीएचे अध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले,की जीएसटी काउन्सिलने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे वेष्टनरहित आणि लेबल नसलेल्या कृषी उत्पादनांवर १८ जुलैपासून पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए) या निर्णयाचा कडाडून विरोध करते आहे. हे धोरण शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना अडचणीत आणणारे आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांवर या कराचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गाला मोठा फटका बसणार आहे. अगोदरच जागतिक परिस्थिती, करोना, आर्थिक मंदीमुळे अन्नधान्य बाजार अडचणीत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर आणि व्यापारावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामाकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो. भारत डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने प्रयत्न करीत आहे, त्याला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात हा निर्णय आहे. या बाबत आयपीजीए पुढाकार घेऊन या पूर्वीचे व्यापारी कायदे, वेष्टानाचे नियम, अन्न पदार्थ विक्रीच्या नियमांबाबत मोठी संदिग्धता आहे. त्या बाबतही आम्ही सरकार बरोबर चर्चा करू.
