वेष्टनरहित कृषी उत्पादनांवर जीएसटी नको; इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनची मागणी

या बाबत आयपीजीएचे अध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले,की जीएसटी काउन्सिलने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे वेष्टनरहित आणि लेबल नसलेल्या कृषी उत्पादनांवर १८ जुलैपासून पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए) या निर्णयाचा कडाडून विरोध करते आहे. हे धोरण शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना अडचणीत आणणारे आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांवर या कराचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गाला मोठा फटका बसणार आहे. अगोदरच जागतिक परिस्थिती, करोना, आर्थिक मंदीमुळे अन्नधान्य बाजार अडचणीत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर आणि व्यापारावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामाकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो. भारत डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने प्रयत्न करीत आहे, त्याला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात हा निर्णय आहे. या बाबत आयपीजीए पुढाकार घेऊन या पूर्वीचे व्यापारी कायदे, वेष्टानाचे नियम, अन्न पदार्थ विक्रीच्या नियमांबाबत मोठी संदिग्धता आहे. त्या बाबतही आम्ही सरकार बरोबर चर्चा करू.

आणखी वाचा

विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

डोंबिवलीत म्हात्रेनगरमध्ये प्रतिबंधित तंबाखुजन्य पदार्थांचा साठा जप्त

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!

बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादक कंपन्या भारतात हलक्या प्रतीची उत्पादने विकतात? काय सांगतो नवा अहवाल?