महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या राज्य सेवा परीक्षेमध्ये तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी या पदांचा समावेश करण्याचा निर्णय एका दिवसात मागे घेतला असून, या पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याचा विचार केला जात आहे. तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी पदांचा अधिसूचनेत आयत्यावेळी समावेश केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने शुक्रवारी प्रसिद्ध केले होते.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी या पदांचा समावेश करून आयोगाने त्याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी काढले होते. तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या एकूण ७४ पदांचा नव्याने समावेश करण्यात आला होता. प्रशासकीय सेवेतील ही महत्त्वाची पदे परीक्षेपूर्वी जाहीर न केल्यामुळे या पदांसाठी इच्छुक असलेल्या अनेक उमेदवारांनी परीक्षेसाठी अर्ज केला नव्हता. महत्त्वाच्या पदांचा आयत्यावेळी समावेश करण्यात आल्याबद्दल उमेदवारांमध्ये नाराजी होती. त्या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने शुक्रवारी ते परिपत्रक काढून टाकले असून या पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याचा विचार आयोगाकडून केला जात आहे. याबाबत सोमवारी बैठक होणार असल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी या पदांबरोबरच अजूनही अनेक विभागातील पदांची सूचना आयोगाकडे आली आहे. परीक्षेपूर्वी पदे वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे. त्या दृष्टिकोनातून ही पदे या परीक्षेमध्ये समाविष्ट करण्याची अधिसूचना काढली होती. मात्र, आयोगाने ही अधिसूचना आता मागे घेतली आहे.
राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेचा निकाल ३१ ऑगस्टला जाहीर झाला. सुरुवातीला ३५४ पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. पूर्व परीक्षेमधून मुख्य परीक्षेसाठी ४ हजार ३४१ उमेदवार पात्र ठरले आहेत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २६ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे.
‘‘परीक्षेमध्ये पदे समाविष्ट करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. जाहिरातीतही ही सूचना दिलेली असते. मात्र, तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी ही महत्त्वाची पदे आहेत. त्यांचा आयत्यावेळी समावेश करणे योग्य नाही. अनेक उमेदवारांचे त्यामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या परीक्षेमध्ये या पदांचा समावेश करण्यात येणार नाही. या आणि इतर विभागातील पदांसाठी या वर्षांत स्वतंत्रपणे पुन्हा एकदा परीक्षा घेण्याचा आणि उमेदवारांच्या वयाचे निकष लक्षात घेता ती लवकरच घेण्याचा प्रस्ताव आयोगाच्या बैठकीमध्ये मांडणार आहे.’’
– सुधीर ठाकरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग
आयोगावर दडपण?
तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी या पदांबरोबरच गटविकास अधिकाऱ्यांची शंभर पदे आहेत. ही पदे तातडीने भरण्यासाठी याच परीक्षेमध्ये या पदांचा समावेश करण्यात यावा असे दडपण शासकीय पातळीवरून आयोगावर आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आयोगातील काही अधिकाऱ्यांकडून ही अधिसूचना संकेतस्थळावर टाकण्यात आली होती.
