माहिती अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जाना पुणे विद्यापीठाकडून वाटाण्याच्या अक्षता

सगळा कारभार पारदर्शक असल्याचे सांगणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ माहिती अधिकारात अर्ज करणाऱ्यांना मात्र, वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे समोर आले आहे. ‘माहिती उपलब्ध नाही, माहिती जतन केली जात नाही, माहिती दिली जाऊ शकत नाही..’ अशाच प्रकरची उत्तरे बहुतेक अर्जाना विद्यापीठाकडून देण्यात येत असल्याची तक्रार कार्यकर्ते करत आहेत.
नागरिकाला हवी ती माहिती मिळण्यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ मिळाला असला, तरी विद्यापीठ मात्र विचारलेली माहिती पुरवण्याऐवजी कागदी घोडेच नाचवत असल्याचे दिसत आहे. विद्यापीठाला विचारलेली माहिती देण्यापेक्षा ती सतत काहीतरी कारणे काढून नाकारली जाते. माहिती वेळेत मिळत नाही, सुनावणीची पत्रे वेळेत पाठवली जात नाहीत, सुनावणीचे सगळे तपशील इतिवृत्तात दिले जात नाहीत..’ असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी कार्यकर्ते करत आहेत. अगदी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांपासून ते व्यक्तिगत पातळीवर माहिती मागवणारे कार्यकर्ते अशा सर्वानाच हा अनुभव येत आहे.
विद्यापीठात कोणताही निर्णय घ्यायचा असू दे, एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असू दे किंवा एखाद्या आंदोलनकर्त्यांना उत्तर द्यायचे असू दे ‘समिती नेमली आहे..’ हेच ठरलेले उत्तर असते. या नेमलेल्या समित्यांचे पुढे काय होते, ते मात्र अनेकदा बाहेर येतच नाही. त्या अनुषंगाने गेल्या वर्षभरात किती समित्या नेमण्यात आल्या, त्यातील किती समित्यांनी अहवाल दिले, दिलेल्या किती अहवालांवर कार्यवाही झाली, काय कार्यवाही झाली, अशी माहिती विद्यापीठाला विचारण्यात आली होती. मात्र, आपणच नेमलेल्या समित्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत विचारण्यात आलेल्या माहितीला ‘माहिती उपलब्ध नाही,’ असे उत्तर विद्यापीठाने दिले आहे. राज्य शासनाचा नुकताच जाहीर झालेला निर्णय आणि क्रमिक मंत्रालयाच्याही आदेशानुसार परदेश दौऱ्यांची माहिती, खर्चाची माहिती ही संबंधित संस्थेने त्यांच्या संकेतस्थळावरच उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मात्र, माहिती अधिकारांत अर्ज करूनही विद्यापीठाने ही माहिती दिलेली नाही.
यापूर्वीही महाविद्यालयांच्या मान्यतेच्या तपशिलाची कागदपत्रे माहिती अधिकारांत मागण्यात आली होती. त्यावेळी ‘माहिती जतन करण्यात येत नाही,’ असे उत्तर विद्यापीठाने दिले होते. एका कर्मचाऱ्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेबाबत विचारण्यात आलेल्या माहितीलाही विद्यापीठ ही माहिती पुरवू शकत नाही, असे उत्तर देण्यात आले होते. याशिवाय बाहेरगावच्या कार्यकर्त्यांनाही सुनावणीसाठी पुण्यात यावे लागते. त्यांना सुनावणीला हजर राहण्याची पत्रेही आदल्यादिवशी मिळत असल्याची तक्रार कार्यकर्ते करत आहेत.
‘‘आम्ही विद्यापीठ स्थापन करत असलेल्या समित्यांबाबत माहिती विचारली होती. एखादा प्रश्न विद्यापीठासमोर मांडला तर विद्यापीठ नेहमी समिती नेमण्यात आली आहे, समिती काम करत आहे, अशी उत्तर देते. मात्र, या समित्यांचे पुढे काय होते हे कळत नाही. समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्यही तेच असतात. समित्यांवर खर्च केले जातात. मात्र, पुढे काही घडत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारांत अर्ज करून माहिती मागितली होती. मात्र, ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले आहे.’’
– विवेकानंद उजळंबकर, महाराष्ट्र प्रदेशमंत्री, अभाविप
‘‘क्रमिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक आस्थापनांतील अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याची माहिती ही सर्वाना उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मात्र, माहिती अधिकारांत ही माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. पण विद्यापीठाने माहिती देण्यास नकार दिला आहे.’’
– डॉ. अतुल बागुल