स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतर पुण्यात इन्स्पेक्टर राज येणार नाही. तसेच, हा कर एका मालावर एकदाच भरावा लागेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुणे व्यापारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) या नव्या कराला व्यापारी संघटनांनी विरोध केला असून या कराबद्दलच्या आक्षेपांबाबत महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवदेन सादर केले. महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, तसेच मुरलीभाई शहा, सूर्यकांत पाठक, फत्तेचंद रांका, महेंद्र पितळीया, हेमंत शहा, आमदार मोहन जोशी आदींची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. एलबीटीबाबत या वेळी मुख्यमंत्र्यांबरोबर पदाधिकाऱ्यांनी पाऊण तास चर्चा केली. व्यापाऱ्यांचे आक्षेप व तक्रारींची माहिती या वेळी देण्यात आली.
एलबीटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कोणत्याही व्यापाऱ्याला त्रास होणार नाही किंवा इन्स्पेक्टर राज येणार नाही, असे आश्वासन या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच एकाच मालावर दोन-तीन वेळा एलबीटी भरावा लागणार नाही, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. जॉबवर्कवर एलबीटीची आकारणी करू नये, कच्च्या मालावर एलबीटी भरल्यास त्यापासून तयार झालेल्या वस्तूंवर, वा बाहेरून बनवून आणलेल्या दागदागिन्यांवर एलबीटी लावू नये, देयकाबरोबर एलबीटी जोडण्याची सक्ती रद्द करावी, एलबीटीसाठी स्वतंत्र रजिस्टरची तरतूद रद्द करून व्हॅट परताव्यावरून एलबीटीची आकारणी करावी, मूळ देयक मान्य करावे, त्यासाठी वाहतूक व अन्य खर्चाचा विचार करून त्यावर एलबीटी लावू नये, आयातदारावर एलबीटी भरण्याची जबाबदारी असावी, त्याने हा कर न भरल्यास त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर टाकू नये, पाचपट दंड व फौजदारी गुन्ह्य़ाची तरतूद रद्द करून एकपट दंडाची तरतूद करावी आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
महापालिका हद्दीत खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना एलबीटीची सक्ती करू नये, दुकानांमध्ये जाऊन तपासणीसंबंधी दिलेले अधिकार रद्द करावेत, व्हॅटप्रमाणेच दर महिन्याच्या दिनांक २० पर्यंत एलबीटी भरण्याची मुदत द्यावी, एलबीटी पुढील महिन्यात जमा करायचा असल्यामुळे रस्त्यावर तपासणी करणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे आदी मागण्या व मुद्देही या वेळी मांडण्यात आले.
