पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामांना यापुढे नागरी सुविधा नाहीत

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी यापुढे तशा बांधकामांना नागरी सुविधा न पुरवण्याची ठाम भूमिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी घेतली. मात्र, आयुक्तांचा प्रस्ताव अडचणीचा ठरत असल्याने सत्तारूढ राष्ट्रवादीने तो गेल्या सात महिन्यांपासून तहकूब ठेवला. आता मात्र सभेच्या मान्यतेची वाट न पाहता आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात सुविधा नाकारण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी नेत्यांच्या मनमानीला आयुक्तांनी याद्वारे जोरदार दणका दिला आहे.
महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हापासून डॉ. परदेशींनी अनधिकृत बांधकामांविरुध्द धडक मोहीम सुरू केली. आतापर्यंत त्यांनी शहरातील २२५ अनधिकृत इमारती पाडल्या असून जवळपास ८६१ नागरिकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. एकीकडे कारवाईचा बडगा सुरू ठेवत यापुढील संभाव्य बांधकामांना अटकाव घालण्यासाठी आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, दिवाबत्ती आदी सुविधा बंद कराव्यात, विद्युत जोड देण्यात येऊ नयेत तसेच, १०० टक्के अनधिकृत बांधकामांच्या ठिकाणी रस्ते व दिवाबत्तीची सोय करू नये, अशा शिफारशी आयुक्तांच्या प्रस्तावात होत्या. राष्ट्रवादीने बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन देऊन निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात मते घेतली, त्यामुळे मतदार दुखावू नयेत म्हणून हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याचे धोरण राष्ट्रवादीने सुरुवातीपासून ठेवले. आयुक्तांचा प्रस्ताव सर्वप्रथम विधी समितीपुढे मांडण्यात आला. तेव्हा समितीने स्वत: निर्णय न घेता पालिका सभेकडे शिफारस केली. पुढे, २१ सप्टेंबर २०१२ च्या सभेत हा प्रस्ताव चर्चेला आला. मात्र, तेव्हापासून आजपर्यंत तो जाणीवपूर्वक रखडवून ठेवण्यात आला. पुरेशी वाट पाहिल्यानंतर सभेची मान्यता मिळणार नसल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात आले. त्यामुळे आक्रमक पवित्रा घेत सभेची मान्यता नसली तरी थेट कारवाईला सुरुवात करण्याचे आदेश आयुक्तांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.