सांडपाणी वाहिन्यांच्या स्वच्छतेसाठी गाड्या नको, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली तक्रार!

पुणे : शहरातील सांडपाणीवाहिन्यांच्या (ड्रेनेज लाइन) स्वच्छतेसाठी नगर परिषद संचालनालयाच्या आदेशानुसार १३ वाहने खरेदी करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. यासाठी सुमारे ९५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. महापालिकेने सरकारला पैसे दिल्यानंतर एका कंपनीकडून या गाड्यांची खरेदी होणार आहे.

यामध्ये महापालिकेच्या पैशाची लूट होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी ‘आपला परिसर’ संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणेकरांकडून कराच्या माध्यमातून मिळालेल्या पैशाची उधळपट्टी होणार असल्याचा आरोप संस्थेचे प्रमुख उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांनी केला आहे.

सांडपाणी वाहिन्यांची स्वच्छता करण्यासाठी महापालिकेने १३ गाड्यांची खरेदी करावी, असे पत्र नगर परिषद संचालनालयाने महापालिकेला पाठविले आहे. त्यानुसार महापालिकेने या गाड्यांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगर परिषद संचालनालयाचे आदेश महापालिकेला लागू नाहीत, असे केसकर यांनी स्पष्ट केले.

या आदेशानुसार महापालिकेने गाड्या घेण्याचे ठरविल्यास १३ गाड्यांचे पैसे देऊन पहिल्या वर्षी त्यातील केवळ दोन गाड्या महापालिकेला मिळणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयात पुणेकरांचे हित नाही, तर उलट कररूपी पैशाची लूट आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आपला परिसर संस्थेने केली आहे.

महापालिका सात वर्षांसाठी या सक्शन आणि जेटिंग मशिन भाडेकराराने घेणार आहे. यामध्ये १८.५ टन उच्च क्षमतेच्या आठ गाड्या आणि सात ते आठ टन क्षमता असलेल्या पाच गाड्या अशा १३ गाड्यांची नोंदणी महापालिकेने केली आहे.

यासाठी १३ कोटींचा निधी पहिल्या वर्षी दिल्यानंतर संबंधित कंपनी वाहने खरेदी करणार आहे. पहिल्या वर्षी १३ पैकी केवळ २ वाहने महापालिकेला मिळणार आहेत. त्यातील सात ते आठ टन क्षमता असलेल्या वाहनांची किंमत सव्वाकोटी रुपये असून, त्यासाठी महापालिका साडेसहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तर १८.५ टन क्षमता असलेल्या वाहनांची किंमत पावणेदोन कोटी रुपये आहे. त्यासाठी १४ कोटींचा खर्च येईल. महापालिकेने स्वतः या गाड्या घेतल्यास केवळ २० कोटी रुपयांचा खर्च येईल.

देखभाल दुरुस्ती खर्च पाच कोटी रुपये

या वाहनांवर प्रत्येक वर्षाला देखभाल-दुरुस्तीसाठी पाच कोटींचा खर्च करता येऊ शकतो. तसेच ही वाहने महापालिका १० ते १२ वर्षे सहज वापरेल. त्यामुळे ही खरेदी तातडीने थांबविण्याचा आदेश द्यावा, असे पत्र केसकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले आहे.