आण्विक दायित्वाच्या मुद्दय़ावर भारताने कोणतीही तडजोड केलेली नाही, असा निर्वाळा अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.अनिल काकोडकर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिला. भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकराराच्या वेळी अणुसाहित्य पुरवठादार देश तसेच अमेरिकेबरोबरच्या वाटाघाटीत ते सक्रिय होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर आण्विक दायित्व विधेयकाबाबत प्रसारमाध्यमात बऱ्याच उलटसुलट चर्चा झाल्या. त्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, भारताने या अणुदायित्व करारात कुठल्याही तडजोडी स्वीकारलेल्या नाहीत. किंबहुना आपण सार्वभौमत्वच गहाण टाकले या चर्चा खऱ्या नाहीत. अणुभट्टय़ाचे तंत्रज्ञान भारतीय असल्याने त्याबाबतची जबाबदारी आपण घेतली तरी त्यात गैर आहे, असे आपल्याला वाटत नाही. भारताचा अणुदायित्वाचा मसुदा वेगळा आहे तो उलट संबंधित देशांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. ओबामा यांच्या दौऱ्यात अणुकरारातील अडथळे दूर झाल्याबाबत त्यांनी समाधानही व्यक्त केले. ‘विश्वकर्मा इन्स्टिटय़ूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी’ या पुण्यातील संस्थेने संयुक्त रीत्या आयोजित केलेल्या कार्यक्रमानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
भारतातील मूलभूत संशोधन व सुविधा यांचा विचार करता काही पाहणी अहवालानुसार आपल्या देशात संशोधन क्षेत्रातील वेतनमान हे डॉलर व रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकेइतकेच आहे. त्याबाबत मतभेद असण्याचे कारण नाही पण मूलभूत संशोधनात खर्च करताना सरकारने तो देशाच्या नेमक्या आवश्यक गरजा पाहून करायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आयआयटीविषयी बोलले की, मथळा होतो..
श्री. काकोडकर यांनी कालच मुंबई येथील एका कार्यक्रमात आयआयटी संचालक मंडळ निवडीशी आपला संबंध राहिलेला नाही व आता आयआयटी संस्थांना त्यांचे निर्णय त्यांना घेऊ द्यावेत, असे मत व्यक्त केले होते. रोपड आयआयटी संचालकांच्या निवडीवरून मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी झालेल्या मतभेदांबाबत विचारले असता त्यांनी पुण्यातील कार्यक्रमानंतर काहीही बोलण्यास नकार दिला, आयआयटीविषयी काहीही बोलले, की आजकाल मथळे होतात, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. काकोडकर यांनी १२ मार्चला आयआयटी संचालक निवडीबाबत नेमलेल्या समितीचा राजीनामा दिला होता व त्यानंतर २२ मार्च रोजी झालेल्या निवड समितीच्या अखेरच्या फेरीतील बैठकीस ते अनुपस्थित राहिले होते व तसे त्यांनी सरकारला कळवलेही होते.
