पुणे : राज्यात मोसमी पावसाने ओढ दिल्याने ऑगस्ट जवळपास कोरडाच गेला आहे. राज्यातील दोन हजार ३२१ महसूल मंडलांपैकी ३०० मंडळांमध्ये (सुमारे ४३ तालुके) गेल्या २१ दिवसांपासून, तर ४९८ मंडलांत १५ दिवसांपासून पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे खरिपातील पिकांनी मान टाकली असून, अनेक ठिकाणी ती होरपळून गेली आहेत. जनावरांचा चारा, पिण्याच्या पाण्याची मोठी टंचाई जाणवत आहे. सुमारे ३०० महसूल मंडलातील खरिपाची पिके जवळपास वाया गेली आहेत. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात यंदा उशिराने दाखल झालेला मोसमी पाऊस जुलैअखेर सक्रिय झाला. त्यानंतर झालेल्या पावसाने जुलैअखेपर्यंतची सरासरी भरून निघाली. मात्र, ऑगस्टमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने संपूर्ण महिनाच कोरडा जाण्याची स्थिती आहे. २५ जुलै ते २५ ऑगस्टपर्यंतच्या कालावधीत ३०० महसूल मंडलांत सलग २१ दिवसांपासून पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळसदृश स्थिती ओढवल्याची माहिती राज्याच्या कृषी विभागाने दिली.

आणखी वाचा

विभागवार स्थिती

– नाशिक विभागातील ३५, पुणे विभागातील १३६, कोल्हापूर विभागातील ४६, औरंगाबाद विभागातील २६, लातूर विभागातील ४५ आणि अमरावती विभागातील १२ अशा ३०० महसूल मंडलांत २१ दिवसांपासून पाऊस पडलेला नाही.

– ४९८ मंडलांचा मंडलांमध्ये १५ दिवसांपासून पाऊस नाही. त्यांत नाशिकमधील ३६, पुण्यातील ७७, कोल्हापुरातील ८९, औरंगाबादमधील ८२, लातूरमधील १३०, अमरावतीमधील ७७ आणि नागपूरमधील सात मंडलांचा समावेश आहे. 

दुबार पेरणीचा काळ सरला..

जूनअखेरपर्यंत पेरणी होऊन जुलैमध्ये पावसात खंड पडल्यास जुलैअखेपर्यंत दुबार पेरणी करता येते. पण यंदा पेरण्याच जुलैअखेरीस झाल्याने दुबार पेरणी शक्य नाही. ३०० महसूल मंडलांत खरिपाचा हंगाम जवळपास वाया गेल्याची स्थिती आहे. आता सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये चांगला पाऊस झाल्यास तेथी रब्बी पिके घेता येतील. मात्र खरिपातील पेरणीसाठी केलेला खर्च आणि मेहनत वाया गेल्याची माहिती कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.

महसूल मंडल म्हणजे काय?

चार-पाच गावांचे मिळून एक महसूल मंडल असते. तर एका तालुक्यात सहा ते सात मंडले असतात.

खरिपाची पिके अडचणीत..

जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिल्याने तेथील खरिपाची पिके अडचणीत आली आहेत. जनावरांचा चारा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा आणि जिल्हा नियोजन विकास निधीतून टंचाईग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.