पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील पाणीटंचाईच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी दर महिन्याला स्वतंत्र बैठका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या बैठकीत तक्रारींचे निराकरण करण्यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध स्वयंसेवी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने विशेष समिती स्थापन करण्याची सूचना पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाला केली होती. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. त्यामध्ये नागरिकांच्या प्रतिनिधींसमवेत द्विमासिक बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार ही बैठक गुरुवारी झाली.
पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप, वरिष्ठ अभियंता इंद्रभान रणदिवे आणि प्रसन्न जोशी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता एस. एस. सावणे, पीएमआरडीएच्या सह आयुक्त पूनम मेहता यांच्यासह नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून ॲड. सत्या मुळे, पुष्कर कुलकर्णी, मंदार कुलकर्णी, डाॅ. प्रीती काळे या बैठकीस उपस्थित होते. तक्रारींच्या प्रतिसादात सुधारणा करण्यासाठी आणि ठोस उपाययोजना करण्यासाठी आराखडा करण्यात येत असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
पाणीटंचाईच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दर महिन्याला स्वतंत्र बैठका घेण्यात येणार आहेत. तसेच विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली दर दोन महिन्यांनी बैठक घेतली जाईल. तक्रारी नोंदविण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएकडून स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार बैठकीत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणीपुरवठा आजही राहणार विस्कळीत
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील पाणीटंचाईसंदर्भात नागरिकांना अनुक्रमे waterpil126@punecorporation.org आणि water@pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविता येणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनुसार पीएमआरडीएलाही स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
