महापालिका हद्दीत उपाहारगृह, बहुपडदा चित्रपटगृह, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, खरेदी-विक्री संकुल आणि बहुउद्देशीय इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याबाबतची अट रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तसे पत्र महापालिका आयुक्तांनी पोलीस आयुक्तांना दिले आहे.
महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जात असताना बांधकाम नकाशे मंजूर झाल्यानंतर संबंधित विकसकाने पुन्हा वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे अशी अट होती. प्रत्यक्षात ही अट अव्यवहार्य असल्याची तक्रार प्रदेश काँग्रेसचे सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली होती. महापालिकेच्या परवानगीनंतर वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची पद्धत बंद करावी अशीही मागणी बालगुडे यांनी आयुक्तांकडे केली होती.
या मागणीबाबत विचार करून संबंधित खात्यांकडून अभिप्राय घेण्यात आले आणि ही अट रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. महापालिका हद्दीत मोठी वाढ झाल्यामुळे शासनाने ऑगस्ट २०१३ मध्ये पार्किंग नियमावली मंजूर केली आहे. पार्किंगच्या या सुधारित नियमावलीनुसार बांधकाम प्रस्ताव मंजूर केले जातात, असे आयुक्तांनी पोलीस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
महापालिका हद्दीत उपाहारगृह, बहुपडदा चित्रपटगृह, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, खरेदी-विक्री संकुल आणि बहुउद्देशीय इमारतींचे बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करताना विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार परवानगी दिली जाते. वाहतूक पोलिसांकडूनही पार्किंग व्यवस्थेबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीचाच आधार घेऊन ना हरकत पत्र दिले जाते. वास्तविक विकास नियंत्रण नियमावलीत पार्किंगबाबत ज्या तरतुदी आहेत, त्यानुसार महापालिकेचा बांधकाम विभाग बांधकामांना परवानगी देतो. त्यानुसार पार्किंगच्या तरतुदीप्रमाणे नियोजित इमारतीत पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था दर्शवली आहे का नाही, याची खातरजमा महापालिकेकडून करून घेतली जाते. त्यामुळे आपल्या विभागाकडून पार्किंगसाठी स्वतंत्र ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही, असे या पत्रात आयुक्तांनी म्हटले आहे.
वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक नसल्यामुळे अशा प्रमाणपत्राशिवाय संबंधित इमारतींचे बांधकाम नकाशे मंजूर करण्यात येत आहेत, अशीही माहिती आयुक्तांनी या पत्रातून दिली आहे.