पुणे : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या जागा अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. राज्य सरकारच्या मान्यतेमुळे या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया थांबवण्याच्या सूचना राज्यपाल कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता प्राध्यापक भरती पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या २६०० जागा मंजूर आहेत. त्यांपैकी १२०० जागा रिक्त आहेत. प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्यभरातील पात्रताधारकांनी अनेक वर्षे संघर्ष केला आहे. अनेकदा आंदोलने, उपोषणे केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांतील रिक्त असलेल्या ६४९ जागांवर भरती प्रक्रिया राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर विद्यापीठांनी बिंदूनामावली, आरक्षण अशी सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून भरतीसाठीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. काही विद्यापीठांमध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होऊन पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचे नियोजन आहे.
गेल्या काही वर्षांत न झालेली भरतीप्रक्रिया, निवृत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेली पदे यामुळे विद्यापीठांमधील विभागांमध्ये प्राध्यापकांची फारच कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होत आहे. विद्यापीठांना कंत्राटी प्राध्यापक नियुक्त करून शैक्षणिक कामकाज करावे लागत आहे. प्राध्यापक भरतीला मिळालेली मंजुरी राज्यभरातील हजारो पात्रताधारकांसह विद्यापीठांसाठीही दिलासादायक ठरली होती. मात्र, राज्यपाल कार्यालयाने पुढील आदेशापर्यंत प्राध्यापक भरती न करण्याच्या सूचना दिल्याने विद्यापीठांना ही प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे. राज्यपाल कार्यालयाच्या पत्रामुळे भरती प्रक्रियेच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, बऱ्याच वर्षांपासून राज्यभरातील हजारो पात्रताधारक प्राध्यापक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यापीठांची प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने पात्रताधारकांसाठी एक आशा निर्माण झाली होती. मात्र, आता ही प्रक्रिया अचानक थांबवली जाणे पात्रताधारकांसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार का, त्यात काही बदल केले जाणार का, असे अनेक नवे प्रश्न आता निर्माण होत आहेत, असे नेट-सेट-पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे सुरेश देवढे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या २६०० जागा मंजूर आहेत. त्यांपैकी १२०० जागा रिक्त आहेत. प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्यभरातील पात्रताधारकांनी अनेक वर्षे संघर्ष केला आहे. अनेकदा आंदोलने, उपोषणे केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांतील रिक्त असलेल्या ६४९ जागांवर भरती प्रक्रिया राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर विद्यापीठांनी बिंदूनामावली, आरक्षण अशी सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून भरतीसाठीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. काही विद्यापीठांमध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होऊन पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचे नियोजन आहे.
गेल्या काही वर्षांत न झालेली भरतीप्रक्रिया, निवृत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेली पदे यामुळे विद्यापीठांमधील विभागांमध्ये प्राध्यापकांची फारच कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होत आहे. विद्यापीठांना कंत्राटी प्राध्यापक नियुक्त करून शैक्षणिक कामकाज करावे लागत आहे. प्राध्यापक भरतीला मिळालेली मंजुरी राज्यभरातील हजारो पात्रताधारकांसह विद्यापीठांसाठीही दिलासादायक ठरली होती. मात्र, राज्यपाल कार्यालयाने पुढील आदेशापर्यंत प्राध्यापक भरती न करण्याच्या सूचना दिल्याने विद्यापीठांना ही प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे. राज्यपाल कार्यालयाच्या पत्रामुळे भरती प्रक्रियेच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, बऱ्याच वर्षांपासून राज्यभरातील हजारो पात्रताधारक प्राध्यापक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यापीठांची प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने पात्रताधारकांसाठी एक आशा निर्माण झाली होती. मात्र, आता ही प्रक्रिया अचानक थांबवली जाणे पात्रताधारकांसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार का, त्यात काही बदल केले जाणार का, असे अनेक नवे प्रश्न आता निर्माण होत आहेत, असे नेट-सेट-पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे सुरेश देवढे पाटील यांनी सांगितले.
