फक्त आरोप करून थांबणार नाही; आम्ही शाश्वत विकास आराखडा देऊ – देवेंद्र फडणवीस

पुणे शहराच्या विकास आराखडय़ात गैरव्यवहार आणि फार मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेलाच आहे; पण तसे आरोप करून आम्ही तेवढय़ावरच थांबणार नाही. शहर डोळ्यापुढे ठेवून शहरासाठी शाश्वत विकास आराखडा आम्ही हरकती-सूचनांच्या माध्यमातून शासनाला सादर करू, अशी घोषणा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली.
पुणेकरांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखडय़ाबाबत भाजपतर्फे रविवारी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत बेचाळीस संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आराखडय़ावरील विविध आक्षेप प्रतिनिधींनी यावेळी नोंदवले तसेच सूचनाही केल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, आजच्या बैठकीत ज्या सूचना आल्या त्यांची नोंद पक्षाने घेतली आहे. नगररचना तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचे एकत्रित व्यापक चर्चासत्र आयोजित करून आराखडय़ासंबंधी त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत ते आम्ही पुन्हा एकदा समजून घेऊ. शहराला एका चांगल्या आराखडय़ाची गरज असल्यामुळे शाश्वत विकास आराखडा या चर्चेतून तयार केला जाईल आणि तो हरकती-सूचना देताना आम्ही पक्षातर्फे सादर करू.
विकास आराखडय़ातील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार यासंबंधी फक्त आरोप करून भागणार नाही, तर या आराखडय़ाला चांगला पर्याय द्यावा लागेल. तसा पर्याय आम्ही देणार आहोत. सध्याच्या आराखडय़ाला ज्या हरकती-सूचना नोंदवायच्या आहेत, त्या प्रक्रियेत पक्षातर्फे हा आराखडा नियोजन समितीला दिला जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. आम्ही तयार केलेल्या शाश्वत आरखडय़ाची माहिती शासनाने घ्यावी यासाठी संबंधितांची वेळ मागितली जाईल. हरकती-सूचना ही अनेकदा औपचारिकता राहते. आलेल्या सूचना स्वीकारल्या जात नाहीत. आमच्या हरकती-सूचनांची शासनाकडून दखल घेतली नाही, तर मात्र आराखडय़ाच्या विरोधात पक्ष प्रसंगी रस्त्यावरही उतरेल. तसेच न्यायालयातही दाद मागितली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
एलबीटीबाबत शासन अडमुठे
स्थानिक संस्था कराबाबत राज्य शासनाने अडमुठेपणाची भूमिका घेतली आहे आणि मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विचारांपुढे जायलाच तयार नाहीत. हा आता आत्मसन्मानाचा प्रश्न झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. एकाच वस्तूसाठी दुहेरी करआकारणी चुकीचीच आहे. महापालिका हद्दीत व्हॅट गोळा करण्याचे अधिकार महापालिकांना देणे हा योग्य पर्याय ठरू शकतो, असे सांगून ते म्हणाले की, एलबीटीबाबत भाजपची भूमिका तात्त्विक आहे. तसेच व्यापारी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. व्यापारी चोर आहेत असे सरसकट विधान करणे हेही चुकीचेच आहे.