गडकरी, तावडे, अजित पवारांसह सर्वपक्षीयांच्या कारखान्यांना नोटीस

राज्यात ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर गाळप झालेल्या आणि १५ जानेवारीपर्यंतच्या एफआरपी अहवालानुसार १८५ साखर कारखाने सुरू होते. त्यांपैकी ११ कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम दिली आहे. ३९ कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई होणार असून, १३५ कारखान्यांना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बुधवारी नोटिसा बजावल्या. त्यानुसार पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि नगर या जिल्ह्य़ांतील कारखान्यांची सुनावणी १ फेब्रुवारीला होणार आहे. उर्वरित जिल्ह्य़ातील कारखान्यांची सुनावणी २ फेब्रुवारीला साखर संकुल येथे होईल, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाकडून देण्यात आली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तालयावर केलेल्या आंदोलनानंतर एफआरपीची थकबाकी असलेल्या कारखान्यांना नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या ताब्यात असलेल्या कारखान्याचाही समावेश आहे. तर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई होणार आहे. याबरोबरच रावसाहेब दानवे, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, समरजित घाटगे, विनय कोरे यांच्याही कारखान्यांकडे थकबाकी असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या कारखान्यांनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री जयंत पाटील, हसन मुश्रीफ यांचा समावेश आहे. नोटिसा देण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, हर्षवर्धन पाटील इत्यादी नेते असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.

‘एफआरपी’ देण्यात नेत्यांकडून चालढकल

राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरच खासगी कारखाने चालवण्यास घेतले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देण्यात त्यांच्याकडून चालढकल होत आहे. भाजपच्या नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या कारखान्यांची संख्या ७३ आहे. त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडे ५५ कारखाने आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांचे ४४ कारखाने आहेत. तर, शिवसेनेकडे १२ कारखाने आहेत. उर्वरित चौदा कारखाने व्यावसायिक तत्त्वावर चालवले जातात आणि एक कारखाना शेकापच्या नेत्याकडे आहे.