मानवी हस्तक्षेप कमी करून गतीने सेवा देण्यासाठी महसूल विभागाकडून ई-फेरफार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र सातबारा उताऱ्यावरील खरेदी आणि वारस नोंदींचे फेरफार जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या प्रकरणी पुणे जिल्ह्यातील पाच तलाठ्यांना नोटीस बजावत जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
हेही वाचा- पुणे :गणेश जन्म सोहळ्यानिमित्त दगडूशेठ गणपती मंदिरात भाविकांची गर्दी
वाद किंवा आक्षेप नसले, तर दस्तखरेदी झाल्यानंतर नियमाने एक महिन्याच्या आत या दोन्ही नोंदी होणे आवश्यक असते. मात्र, काही तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला जात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत समोर आले आहे. त्यांची गंभीर दाखल घेत नोटीस बजावण्यात आली आहे. जमीन खरेदी-विक्रीचा दस्त नोंदविल्यानंतर किंवा सातबारा उताऱ्यावरील खातेदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर वारस नोंदीसाठी तलाठ्याकडे यापूर्वी अर्ज करावा लागत होता. त्याला अनेकदा वर्षाचा देखील कालवधी लागत असे. त्यानंतर नागरिकांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास देखील सहन करावा लागत होता.
हेही वाचा- पुणे : व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संदेशावरून झालेल्या वादात बांधकाम व्यावसायिकाकडून तरुणावर गोळीबार
या पार्श्वभूमीवर महसूल खात्याने ई-फेरफार योजना आणली. दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाइन तलाठी कार्यालयात तो पाठविला जातो. तलाठी कार्यालयाकडून त्याची नोंद ई फेरफार प्रणालीमध्ये करून मान्यतेसाठी मंडल अधिकारी यांच्याकडे ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच पाठविला जातो. हा फेरफार मंजूर करणे किंवा नाकारण्याचा निर्णय एक महिन्याच्या आत घेणे आवश्यक आहे. मात्र काही तलाठ्यांनी फेरफार नोंद न घेणे अथवा मंडल अधिकारी यांच्याकडून जाणीवपूर्वक फेरफार प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देखील अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.
हेही वाचा- पुणे : इशरत जहाँ चकमकीच्या घटनेवरील पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम रद्द; महापालिका, पोलीस प्रशासनाने रोखले
प्रलंबित फेरफारची संख्या अडीच हजार
सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण पूर्ण करून ई-फेरफार प्रणाली सन २०१८-१९ या वर्षापासून अमलात आणली आहे. ई- फेरफार प्रणालीमध्ये कामकाजावर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने फेरफार नोंदीची प्रलंबिता दिसण्यासाठी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (एमआयएस) ई-फेरफारच्या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे तालुकानिहाय किती फेरफार प्रलंबित आहेत, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने घेतल्यानंतर जिल्ह्यात सात दिवस ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या फेरफाराची संख्या सुमारे अडीच हजार इतकी असल्याचे दिसून आले. प्रलंबित ठेवण्याची प्रमुख कारणे देखील नसल्याचे तपासणीत समारे आले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तलाठ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे.
तपासणीत काय समोर आले?
तलाठी यांच्याकडील नोंद डॅशबोर्डवर येऊनही त्याचा फेरफार न घेणे, फेरफार घेतल्यास मुदतीत नोटीस न काढणे, नोटीस काढली असल्यास ती न बजावणे, नोटीस बजावल्यास मंडल अधिकारी यांच्याकडून ती विहित मुदतीत निकाली न काढणे, अशी कारणे फेरफार प्रलंबित ठेवण्यामध्ये असल्याचे तपासणीत आढळून आले.
हेही वाचा- पुणे :गणेश जन्म सोहळ्यानिमित्त दगडूशेठ गणपती मंदिरात भाविकांची गर्दी
वाद किंवा आक्षेप नसले, तर दस्तखरेदी झाल्यानंतर नियमाने एक महिन्याच्या आत या दोन्ही नोंदी होणे आवश्यक असते. मात्र, काही तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला जात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत समोर आले आहे. त्यांची गंभीर दाखल घेत नोटीस बजावण्यात आली आहे. जमीन खरेदी-विक्रीचा दस्त नोंदविल्यानंतर किंवा सातबारा उताऱ्यावरील खातेदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर वारस नोंदीसाठी तलाठ्याकडे यापूर्वी अर्ज करावा लागत होता. त्याला अनेकदा वर्षाचा देखील कालवधी लागत असे. त्यानंतर नागरिकांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास देखील सहन करावा लागत होता.
हेही वाचा- पुणे : व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संदेशावरून झालेल्या वादात बांधकाम व्यावसायिकाकडून तरुणावर गोळीबार
या पार्श्वभूमीवर महसूल खात्याने ई-फेरफार योजना आणली. दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाइन तलाठी कार्यालयात तो पाठविला जातो. तलाठी कार्यालयाकडून त्याची नोंद ई फेरफार प्रणालीमध्ये करून मान्यतेसाठी मंडल अधिकारी यांच्याकडे ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच पाठविला जातो. हा फेरफार मंजूर करणे किंवा नाकारण्याचा निर्णय एक महिन्याच्या आत घेणे आवश्यक आहे. मात्र काही तलाठ्यांनी फेरफार नोंद न घेणे अथवा मंडल अधिकारी यांच्याकडून जाणीवपूर्वक फेरफार प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देखील अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.
हेही वाचा- पुणे : इशरत जहाँ चकमकीच्या घटनेवरील पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम रद्द; महापालिका, पोलीस प्रशासनाने रोखले
प्रलंबित फेरफारची संख्या अडीच हजार
सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण पूर्ण करून ई-फेरफार प्रणाली सन २०१८-१९ या वर्षापासून अमलात आणली आहे. ई- फेरफार प्रणालीमध्ये कामकाजावर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने फेरफार नोंदीची प्रलंबिता दिसण्यासाठी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (एमआयएस) ई-फेरफारच्या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे तालुकानिहाय किती फेरफार प्रलंबित आहेत, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने घेतल्यानंतर जिल्ह्यात सात दिवस ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या फेरफाराची संख्या सुमारे अडीच हजार इतकी असल्याचे दिसून आले. प्रलंबित ठेवण्याची प्रमुख कारणे देखील नसल्याचे तपासणीत समारे आले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तलाठ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे.
तपासणीत काय समोर आले?
तलाठी यांच्याकडील नोंद डॅशबोर्डवर येऊनही त्याचा फेरफार न घेणे, फेरफार घेतल्यास मुदतीत नोटीस न काढणे, नोटीस काढली असल्यास ती न बजावणे, नोटीस बजावल्यास मंडल अधिकारी यांच्याकडून ती विहित मुदतीत निकाली न काढणे, अशी कारणे फेरफार प्रलंबित ठेवण्यामध्ये असल्याचे तपासणीत आढळून आले.
