पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करताना मनमानी व भेदभाव केला जात असल्याची तक्रार एका कार्यकर्त्यांने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे केली असून, त्यावर आयोगाने पिंपरी महापालिकेचे आयुक्त आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आपले म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यासाठी त्यांना २८ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
याबाबत विजय निकाळजे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, पिंपरी पालिकेकडून कारवाई होताना आधी नदीपात्रातील बांधकामे, त्यानंतर विकासकामांसाठी राखीव भूखंडांवरील बांधकामे, इतर व्यापारी अनधिकृत बांधकामे आणि सामान्यांची अनधिकृत बांधकामे असा क्रम असेल, अशी घोषणा पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तांनी केली होती. मात्र, हा प्राधान्यक्रम पाळला जात नाही. याशिवाय पालिकेकडून कारवाई होत असताना प्राधिकरणाकडून मात्र कारवाई होत नाही. त्यामुळे या कारवाईतही भेदभाव होतो. तसेच, कारवाई करताना मनमानी व फसवणूक होते, असेही निकाळजे यांनी आयोगाकडे दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे.
याच्यावर म्हणणे मांडण्याबाबत राज्य मानवाधिकार आयोगाने पिंपरीचे पालिका आयुक्त व प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
