शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश असतानाही पूर्व प्राथमिक वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल सेंट मेरी प्रशालेला जिल्हा परिषदेने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.
सेंट मेरी शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा नसतानाही अल्पसंख्याक शाळा असल्याचे दाखवून दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीअंतर्गत प्रवेश देण्याचे टाळले होते. या शाळेबाबत विविध संघटनांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने शाळा अल्पसंख्याक नसल्याचा अहवाल दिला होता. त्यावरून शाळेची प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, तरीही शाळेने सोमवारपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल शाळेला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विस्तार अधिकारी के.डी. भुजबळ यांनी सांगितले, ‘‘शाळेच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबत तीन वेळा सुनावणी झाली आहे. मात्र, त्याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेवरील बंदी अजून कायम आहे.’’ जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी दत्तात्रेय शेंडकर यांनी सांगितले, ‘‘शाळेने प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याची बाब प्रशासनाच्या लक्षात आली आहे. शाळेच्या सुनावणीवर अजूनही काही निर्णय न झाल्यामुळे शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेवरील बंदी कायम आहे. तरीही शाळेने प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.’’