स्थानिक संस्था कराबाबत (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) मुख्यमंत्र्यांनी जे निवेदन विधासभेत केले होते त्यासंबंधीची अधिसूचना राज्य शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध केली असून व्यापाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या पूर्णत: वा अंशत: मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे व्यापाऱ्यांनी आडमुठेपणा न करता एलबीटीची नोंदणी सुरू करावी, असे आवाहन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे राज्य शासनाने ७ मे पर्यंत अधिसूचना प्रसिद्ध करावी अशी व्यापाऱ्यांची मुख्य मागणी होती. अन्यथा ८ मे पासून राज्यव्यापी बेमुदत बंदचा इशाराही देण्यात आला होता. राज्य शासनाने ही करप्रणाली अधिक सुटसुटीत केली असून वार्षिक उलाढालीची रक्कम एक लाखांवरून तीन लाख आणि दीड लाखांवरून चार लाख करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कमही तीन ते पाच पटींनी कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच, एलबीटी ठोक स्वरुपात भरणाऱ्यांना विवरणपत्र सादर न करण्याची सवलत देण्यात आली आहे.
एलबीटी या मूळ करप्रणालीत दहापट दंडाची तरतूद ज्या नियमभंगासाठी करण्यात आली होती ती आता पाचपट करण्यात आली असून तिप्पट दंडाची तरतूदही कमी करण्यात आली आहे. तसेच संगणकीकृत नोंदवही ठेवण्याचीही मुभा व्यापाऱ्यांना देण्यात आली आहे. जीवनावश्यक तसेच नित्योपयोगी ५९ वस्तूंची करसूची स्वतंत्रपणे करण्यात आली असून या वस्तूंना करातून सूट देण्यात आली आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल दहा लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा व्यापाऱ्यांना ठोक स्वरुपातही एलबीटी भरता येईल. अशा व्यापाऱ्यांना विवरणपत्र सादर न करण्याची सूट देण्यात आली आहे. मूल्यवर्धित कर (व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स- व्हॅट) आणि एलबीटीचे विवरणपत्र सादर करण्याचा दिनांक २० हा एकच असावा ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे.
शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांनी एलबीटीसाठीची नोंदणी करावी यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून आतापर्यंत ७० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे सहायक आयुक्त विलास कानडे यांनी सांगितले. या महिनाअखेर सर्वेक्षण पूर्ण होईल. त्यानंतर एलबीटी नोंदणीशिवाय कोणालाही शहरात व्यवसाय करता येणार नाही. नोंदणीचा मुख्य उद्देश करचुकवेगिरीला आळा घालणे हा असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आलेली स्थानिक पातळीवरील खरेदी करपात्र नाही, ही बाबही स्पष्ट करण्यात आली आहे.