जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सोमवारी जिल्ह्य़ातील विविध कामांच्या दर्जाबाबत लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी केल्या. या कामांच्या दर्जाच्या तपासणीचे काम एखाद्या चांगल्या संस्थेला दिले जाईल. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
नियोजन समितीच्या बैठकीची पवार यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ते म्हणाले की, आदिवासी भागातील वसतिगृहांबाबत गंभीर तक्रारी बैठकीत करण्यात आल्या. त्यामुळे समितीने स्वत: खर्च करून टाटा व गोखले इन्स्टिटय़ूट किंवा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासारख्या चांगल्या संस्थेला दर्जा तपासणीचे काम दिले जाईल. एखादे काम खराब असल्याचे तपासणीत लक्षात आले, तर या कामाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात येईल.
सन २०१४- १५ मधील ३४७ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या उपयोजनांना बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले की, राज्य स्तरावरील बैठकीमध्ये त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. नियोजन विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना पाळून खर्चाची मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीत जिल्ह्य़ातील क वर्ग १७ पर्यटनस्थळांना मान्यता देण्यात आली. जुन्नर, शिरूर, मावळ, इंदापूर आदी तालुक्यातील ही स्थळे आहेत. २०१३- १४ मधील कामांचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. पावसाळ्यामुळे काही कामे सुरू झाली नाहीत, हे मान्य आहे. मात्र, वैयक्तिक लाभाच्या योजना पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
अजित पवारांकडून अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी
जिल्हा नियोजन समितीने २०१३- २०१४ या वर्षांत मान्यता दिलेल्या कामांचा आढावा घेताना काही विभागांच्या योजना पूर्ण झाल्या नसल्याचे व काही विभागांचे बजेटच खर्च झाले नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची अजित पवार यांनी खरडपट्टी काढली. ‘योजनांसाठी खर्च का होत नाही? कामे करायची नसतील, तर घरी जा,’ अशा शब्दांत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत सुनावले. पुढील एक महिन्यात त्या-त्या विभागाने अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
