इंदापूर: राज्यातील धरणग्रस्तांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असून, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. उजनी धरणग्रस्तांसह आता राज्यातील सर्वच धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासाठी व्यापक लढा उभा करावा लागेल. असे सूतोवाच नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केले.
अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे अकरावे द्वैवार्षिक अधिवेशन दिनांक ‘आपलं घर’ नळदुर्ग येथे संपन्न झाले. या अधिवेशनास उद्घाटक म्हणून नर्मदा बचाव आंदोलनातील नेत्या मेधा पाटकर उपस्थित होत्या. यावेळी इंदापूरचे धरणग्रस्तांचे नेते प्रा.कृषा ताटे उपस्थित होते.
याप्रसंगी श्री. ताटे यांनी पाटकर यांच्याशी उजनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत संवाद साधला त्यावेळी त्या म्हणाल्या, “विकासाच्या नावाखाली सरकार आदिवासींना विस्थापित करीत आहे. त्यांचा रोजगार हिरावून घेतला जातोय. हे एकीकडे असतानाच राज्य सरकार शिक्षणातून अंग काढून घेऊ पाहते. आदिवासी, महिला, मुले यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आपल्याला संघर्ष करावा लागेल. तसेच राज्यामध्ये धरणग्रस्तांचेही प्रश्न मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत .राष्ट्र विकासासाठी धरणग्रस्तांनी आपली घरेदारे, जमिनी संपादनासाठी दिल्या. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन नीट झाले नाही. अजूनही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी आता उजनी धरणासह राज्यातील सर्वच धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासाठी व्यापक लढा उभा करण्यासाठी लवकरच मी इंदापूर येथे येत आहे. उजनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांचा आढावा घेऊन, त्या ठिकाणी उजनी धरणग्रस्तांचे म्हणणे ऐकून घेऊन, आपण लवकरच या लढ्याला मुर्तरूप देऊ. असे त्यांनी सुतोवाच केले. या प्रसंगी श्री. ताटे यांनी उजनी धरणग्रस्तांचे प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
उजनी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन १९७६-७७ते १९७८-७९ दरम्यान झाले. पुणे, सोलापूर ,अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यातील भीमा नदीच्या काठच्या गावातील लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. या धरणामध्ये अनेक गावी गेली. पुनर्वसनाला वेळ कमी मिळाला. घाईगडबडीत पुनर्वसन झाले. अनेक गावांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत. अजूनही अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही. उजनी धरणग्रस्तांची मरणानंतरही ‘परवड’ सुरू आहे. उजनी धरणग्रस्तांच्या मुलांना शासकीय नोकरीत आरक्षणासाठी प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले दिले गेले. मात्र असे दाखले मिळूनही अनेक धरणग्रस्तांची मुले शासकीय सेवेपासून आजही वंचित आहेत. त्याचा अनुशेष भरून काढला गेला नाही. उजनी धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिनी सोलापूर जिल्ह्यात दिल्या गेल्या. पुनर्वसन त्यांच्याच गावाजवळ करण्यात आले. ज्या धरणग्रस्तांनी सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी घेतल्या. तेथील लोकांनी दहशत बसवून त्या कसून न दिल्यामुळे भीतीपोटी अनेक धरणग्रस्त ,वाटेल त्या किमतीने जमिनी विकून गावी आले.
काही धरणग्रस्त सोलापूर जिल्ह्यात मृत्युमुखी पडले.अजूनही अनेक धरणग्रस्तांना पंचेचाळीस वर्षानंतरही पर्यायी जमीनी मिळाल्या नाहीत .धरणग्रस्तांच्या जमिनी बळकावणारी एक मोठी टोळी सोलापूर जिल्ह्यात कार्यरत असल्याचा धरणग्रस्तांना संशय असून, या टोळीतील सदस्य काही एजंटांना घेऊन धरग्रस्तांना शोधत त्यांच्या गावी येतात. त्यांना आमिष दाखवतात. त्यांच्याकडून कागदपत्र घेतात. त्यांच्या नावावर जमिनी मिळविल्या जातात. थोडेफार पैसे देऊन मोठ्या किंमतीने ही टोळी या जमिनीचे हस्तांतरण करते. मागील काळामध्ये अशाच लोकांच्या कडून आलेली प्रकरणे मंजूर होत होती. धरणग्रस्त त्या ठिकाणी कागदपत्रे घेऊन गेला तर, त्याला ‘ताकास तूर’ लावून दिली जात नाही. आणि पुनर्वसन कार्यालयात हेलपटे मारावे लागतात. कागदपत्रांची पूर्तता करता- करता धरणग्रस्तांचा जीव मेटाकोटीला येतो. यामुळे धरणग्रस्त, जमीनी मिळवण्याचे प्रयत्न सोडून देतात. व आणायासे एजंटांच्या गळ्याला लागतात.
अनेक ठिकाणी नियमबाह्य जमिनीचे वाटप असून मोठा घोटाळा उजनी धरूनग्रस्तांच्या जमिनीच्या बाबत असून शासनाने तातडीने या सर्व बाबींची फेर तपासणी करून मुळ धरणग्रस्तांना त्यांच्या पर्यायी द्याव्यात. अशी गेली कित्येक दिवस धरणग्रस्तांची मागणी आहे .
उजनी धरणामध्ये जमिनी गेल्यानंतर उजनी धरणग्रस्तांना नाममात्र पैशाचा मोबदला दिला गेला. काही धरणग्रस्त न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात गेले. कमी पैसे मिळाले म्हणून ,त्यांनी दावे दाखल केले. ज्यांनी दावे दाखल केले .त्यांना नुकसान भरपाई न्यायालयाच्या आदेशाने मिळाली. जे धरणग्रस्त न्यायालयात दावा दाखल करू शकले नाहीत. तो धरणग्रस्त आजही ‘उपरा’ च राहिला आहे. वास्तविक पाहता, ज्यांच्या जमिनी गेल्या .किती जमिनीचे संपादन झाले. त्या जमिनीची प्रत कोणती होती .याची सर्व इत्यंभूत माहिती शासनाकडे असताना सुद्धा पर्यायी जमीनी मिळवताना शासन दरबारी अनेक वेळा, अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते .
आता सध्या तर पर्याय जमिनीची प्रकरणे बंदच करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी पुनर्वसित गावठाणात बांधण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा सध्या मोडकळीला आलेल्या आहेत. अशा तत्कालीन जुनाट शाळांमध्ये धरणग्रस्तांची मुले जीव मुठीत धरून शिक्षण घेत आहेत. अशा अनेक प्रलंबित प्रश्नांची मालिकाच उजनी धरणाच्या पुनर्वसित भागात फेरफटका मारला असता दिसून येत आहे.