उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आता ‘कमवा आणि शिका’ योजना, यूजीसीची शिफारस

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये योग्य वातावरण, वागणूक न मिळण्यासह शैक्षणिक ताणामुळे वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणातील गळती होत असल्याचे आतापर्यंत अनेक अभ्यासांतून दिसून आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग (नॉन क्रिमिलेअर), अल्पसंख्याक, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सर्वसमावेशक, समान आणि संवेदनशील वातावरण तयार होण्यासाठी यूजीसीने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांप्रमाणेच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास

पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान

मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

व्यक्तिवेध : सुधाम्मा

नोकरीची संधी : नगररचना विभागात भरती

हेही वाचा – पुणे : आज दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू; नोंदणी महानिरीक्षकांचा आदेश

मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक उच्चशिक्षण संस्थेत समान संधी कक्षाची स्थापना करण्यात येईल. या कक्षाद्वारे विद्यार्थ्यांसह भेदभाव होणार नाही, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण होईल याची दक्षता घेतली जाईल. सध्या अस्तित्वात असलेले अनुसूचित जाती-जमाती कक्ष, इतर मागास वर्ग कक्ष आदी या समान संधी कक्षाअंतर्गत काम करतील. उच्च शिक्षण संस्थेच्या प्रमुखाकडून या कक्षाच्या संचालक किंवा अधिष्ठात्यांची नामनिर्देशनाने नियुक्ती केली जाईल. त्याशिवाय अन्य सात सदस्यांचा समितीमध्ये समावेश असेल. तर जोड अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातून उणिवा दूर करता येतील. तसेच विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी आत्मविश्वास आणि ज्ञान मिळेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – पुणे: जिल्हा बँकेला ३५१ कोटींचा नफा; अजित पवार यांची माहिती

आर्थिककदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी कमवा आणि शिका योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शिक्षण घेतानाच रोजगार उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळू शकेल. त्याशिवाय विद्यार्थी शिक्षणातून बाहेर पडण्याचे प्रमाण कमी होईल. विद्यार्थ्यांना शिकतानाच प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे या योजनेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.